काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतको फैसलाले बर्खास्तीमा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले हतियार खरिदको नाममा हिनामिना गर्न लागेको राज्यकोषको डेढ अर्ब रकम तत्कालीन एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले जोगाइदिएको खुलासा भएको छ।
आइतबार प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा लेख लेख्दै पुर्व एआईजी भण्डारीले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले आफुलाई सरकारी निवासमै बोलाएर प्रहरीलाई आवश्यक नै नभएको डेढ अर्ब मुल्यको हतियार खरिदसम्बन्धि फाइल अगाडी बढाउन अनुरोध गरेको प्रसङ्ग कोट्याउदै उनी लेख्छन् ‘हतियार खरिदको फाइल छिट्टै अगाडि बढाऊ, अन्यथा हामी सबै अप्ठेरामा पर्छौं । सिद्धान्तमा जतिसुकै भ्रष्टाचार रोक्ने कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यो सम्भवै छैन । लोकमानले पनि आजै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गरेका छन् । अख्तियारको डीआईजीमार्फत लोकमानले हतियार खरिदको ठेक्का (फलानो) लाई दिनू भनेकाले सोहीबमोजिम निजको टेन्डर स्वीकृत हुने अवस्थामा छ ।
त्यसमा तलमाथि गर्न हुन्न । उक्त ठेक्काको ठेकेदारले पनि ठेक्का स्वीकृत भएमा हामी सबैलाई राम्रै सहयोग गर्ने भनेको छ, तिमीलाई पनि आजै कार्यालयमा भेट्न आउनेछ । प्लिज, किचलो नगरी हतियार खरिदसम्बन्धी फाइल अघि बढाऊ ।’
तत्कालीन आईजीपी र पंक्तिकारबीचको यो संवादले आईजीपीको निरीहता र छटपटी तथा शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबको धरातलीय यथार्थ र प्रहरीमा भ्रष्टाचारको संस्थागत एवं संगठित विकासको स्वरूपलाई उजागर गर्छ ।
पुर्व एआईजी भण्डारीले यसरी खोलिदिए पोल
‘तपाईंले प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको सूची बनाएर मलाई दिनुहोस् । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै रकम निकासा गरी ल्याउने जिम्मा मेरो भो । अहिले मन्त्रालय, अख्तियार, प्रहरी प्रशासन, इभन न्यायालय सबै हाम्रो फेभरमा छन् । काम पनि गर्ने दाम पनि कमाउने यो सुनौलो अवसर खेर फाल्न हुन्न । अहिलेको हतियार खरिदको रकमको निकासा पनि मैले नै गरेको हुँ । यो निकासा गराउन र फाइललाई अन्तिम निकासा हुने ठाउँसम्म पुर्याउन मात्रै मैले चार करोड खर्च गरिसकेको छु । तपाईंले भने जस्तै हतियार खरिद अहिलेको संगठनको आवश्यकता नभए पनि यो प्रक्रियागत रूपमा अघि बढिसकेको छ । अब आर्थिक मसान्त सकिन तीन–चार दिन मात्र बाँकी छ, त्यसैले यसमा भाँजो हाल्ने काम नगर्नुहोस् ।’
मिलेर काम गर्दा सबैलाई फाइदा हुनेतर्फ सचेत गराउने प्रयाससहित मिश्रित धम्कीजन्य भाषा प्रयोग गरिरहेका हतियार खरिदका ठेकेदार र पंक्तिकारबीचको यो संवादले ठेकेदारको चुरीफुरी र पहुँचको स्थिति प्रस्ट्याउँछ ।
संवाद सन्दर्भ–३ (लोकमान कक्ष, अख्तियार) :
‘समाजमा सबैखाले सहयोगीको आवश्यकता पर्छ । उनीहरूले मलाई परेको बेला सहयोग गरेका थिए, त्यसैले उनीहरूकै मागबमोजिम हतियार खरिदको रकम निकासा मैले गराइदिएको हुँ । बाँकी कुरा तपाईं र आईजीपीले मिलाउने हो ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको चासो र नरम धम्कीजन्य निर्देशन ।
उपर्युक्त संवाद सन्दर्भलाई मैले कपोलकल्पित रूपमा बआवश्यक पर्न सक्ने हेतुले आफूसँग सुरक्षित राखेको छु । उक्त हतियार खरिद संगठनको आवश्यकता र परल मूल्यभन्दा ज्यादै अधिक भएकाले खरिद गर्न उपयुक्त नभएको राय मैले दिएपछि राज्यकोषको डेढ अर्ब रुपैयाँ जोगियो । परिणामस्वरूप, मेरो सरुवा पुलिस एकेडेमीमा भयो, किन हतियार खरिद नगरेको भनी कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मका कारबाही अघि बढाइए ।
सुडान प्रकरणसम्बन्धी यी घटना सन्दर्भ व्यक्तिविशेषका अनुभव मात्र होइनन्, सुरक्षा निकायभित्रको भ्रष्टाचार र सोको निदानका लागि प्रयास गर्ने पात्रविरुद्ध हुने षड्यन्त्रका उदाहरण पनि हुन् । प्रहरीलाई कमजोर बनाउने, संगठन प्रमुखलाई अँठ्याइराख्ने माध्यम पनि भ्रष्टाचार नै हो र आईजीपीको हेडक्वार्टर नीतिनिर्माण गर्ने कार्यालयका रूपमा नरहेसम्म, ठेक्कासम्बन्धी सबै काम मातहत कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्ने नीति अवलम्बन नगरेसम्म आईजीपी भ्रष्टाचारमा फसिरहने सम्भावना हुन्छ । अर्कातिर, त्यस्ता काम गर्न–गराउन निर्देशन दिने गृहको राजनीतिक र प्रशासनिक तहको संलग्नता फाइल कागजबाट पुष्टि हुन नसक्ने हुनाले ती जोगिइरहने र सुडान प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचारसम्बन्धी गतिविधिले निरन्तरता पाइरहने देखिन्छ ।
हामीकहाँ भ्रष्टाचार व्यवहार र पद्धति बनिसकेको छ । व्यक्तिगत र गैरव्यावसायिक सम्बन्धका आधार, शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थापन, प्राप्तिका आधार सबै पक्षलाई भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारले नै निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार हाम्रो अभिन्न अंग बनिसकेको छ र सदाचारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । सुरक्षा निकायमा हतियार खरिद प्रणाली बदनियत गर्न अनुकूल रहेकाले अन्य सामग्रीको खरिदमा भन्दा यसमा बढी भ्रष्टाचार हुने गर्छ । हतियार खरिद सामरिक महत्त्वको विषय भएकाले यसले सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने अवसर दिइरहेको हुन्छ । विश्वबजारमै हतियार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने वस्तुका रूपमा चिनिने गर्छ । जुन वस्तुको प्रकृति नै हानिकारक हुन्छ, त्यसको उत्पत्ति र वितरण पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा निर्भर हुने गर्छ । यही खरिद–बिक्रीको वाचा–कबोलबाट आर्जन गरिने पदमा रहेका सुरक्षा अधिकारीको नियत र नीति पनि उत्तरदायी र व्यावसायिक हुन सक्ने प्रश्नै उठ्दैन । त्यसैले पनि अधिकांश आईजीपी जेल पर्ने गरेका हुन् । यसमा केही परिबन्धात्मक अवस्थालाई भने नकार्न सकिन्न ।
कतिपय सन्दर्भमा प्रहरी सेवाभित्रको भ्रष्टाचार बोल–कबोलको भ्रष्टाचार हो । यो बोल–कबोलका कारोबारीको पहुँच र सम्बन्धलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न सकिने मनसायले प्रहरी नेतृत्वले पनि तिनको हितअनुरूपको निर्णय गरिदिने गरेका कारण भ्रष्टाचारले हेडक्वार्टरमा सोझै प्रवेश पाउन सकेको हो । यसरी बोल–कबोल र लेनदेनका विषयमा सहमति गरेर गरिने सरुवा–बढुवाले प्रहरीभित्रको व्यावसायिक चरित्रलाई समाप्त पारिरहेको छ । ठेकेदारहरू खुलेआम प्रहरीको सरुवा–बढुवामा अनधिकृत चासो राख्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रहरीमा कतिपय अवस्थामा सोझै र कतिपय अवस्थामा बिचौलियाका माध्यमबाट पकड बनाइरहेको हुन्छ । द्वैध चरित्रको राजनीतिक नेतृत्वले बिचौलियालाई सम्पर्कसूत्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । तिनै बिचौलियाको भर नपरी संगठनभित्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हासिल गर्न सकिन्न भन्ने कुरा घामजस्तै प्रस्ट भएकाले प्रहरीलाई दुइटा मात्र विकल्प हुन्छन्— बिचौलियाका बीचमा रमाउ या आत्मसम्मानपूर्वक जोखिमयुक्त जागिर–मार्गमा हिँड । पछिल्लो रोजाइले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा त पुर्याउँदैन तर सेवाकालभरि र अवकाशपछि पनि सन्तुष्टिको जीवन बाँच्न भने मदत पुर्याउँछ ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेका जिम्मेवार पदाधिकारी स्वयंले रौतहट घटनामा सहयोग पुर्याएको, अपराधमा संलग्न कैयौंलाई परिस्थितिजन्य ढंगको व्यवहार गरेको जस्ता विषय उजागर हुनुको अर्थ हो— प्रहरी स्वयंले अन्तै संरक्षण खोज्ने प्रयास गर्नु । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुको सट्टा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको पाइन्छ । कानुनी प्रणालीलाई कमजोर बनाउन र गैरकानुनी कार्यलाई संस्थागत गर्न प्रहरीलाई सहजकर्ता बनाउनु आवश्यक हुने रहस्य बुझेकैले राजनीतिज्ञहरूले आफू अनुकूलको प्रहरी प्रशासन खोज्ने गरेको हो ।
हाम्रो मुलुकको प्रमुख समस्या नै भ्रष्टाचार हो, जसलाई निर्मूल पार्न प्रहरी संगठन सबल हुनैपर्छ । सबल/बलियो प्रहरी भन्नाले मौलिक, नैतिक र व्यावसायिक प्रहरी, जसले कानुनी सीमाको निर्धारणमा अवाञ्छित व्यवहार गर्दैन । हामीकहाँ कानुनी प्रणालीको उल्लंघनमै आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएकैले प्रहरीको व्यावसायिक विकासलाई कहिल्यै संस्थागत गरिएन । भ्रष्टाचार रोक्ने संस्थामा पनि आफू अनुकूलकै पदाधिकारी राख्ने प्रयासले गर्दा राज्यका प्रणालीहरू भ्रष्टाचारका लागि बढी अनुकूल हुने गरेका हुन् । तसर्थ नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक शुद्धीकरण, ठेक्का प्रणालीको अधिकार प्रत्यायोजन, हतियार खरिद प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रहरी हेडक्वार्टरलाई ठेकेदार निषेधित बनाउन आवश्यक छ । अन्यथा, जति आईजीपी भए पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको, राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया भई आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरेको गुनासो आई नै रहनेछ ।
