काठमाडौं । यस्तो काम सरकारले गर्दैन, गर्ने भए पहिल्यै गरिसक्थ्यो भन्ने कुरा बुझेर पनि खुमलटारबाट ‘ज्वाइँ साब’ को हस्याङ्फस्याङ् बढ्दो छ । र, हलचोकमा अहिले खुमलटारका ज्वाइँको हाउँगुजी निक्कै बाक्लिएको छ ।
यही सरकार हो, जसले सशस्त्र प्रहरीबाट एआईजीको दरबन्दी कटौती गरिदिँदा पाँचजनाले राजीनामा दिए । त्यही प्रकरणमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा दुईजनामाथि घटुवाको कारवाही चल्यो । नेपाल प्रहरीका एआईजी धिरु बस्नेत सुरक्षा परिषद खेदिएपछी उनको दरबन्दी रहेको मानवस्रोत एवं प्रशासन बिभागको नेतृत्व डिआईजीले समाल्दै छन्। प्रहरीमा अझै पनि एक एआईजी आवश्यक छ, तर बढी भएको नाममा पदपूर्ति भएको छैन ।
यस्तो स्थितिमा एआईजीको विशेष पद थपिदिने र भनिएकै मान्छेलाई त्यसमा बढुवा गरिदिने जिम्मा बोकेर जीवन आचार्य कुदेका छन् । सशस्त्रमा प्रवक्ता रहेका डिआईजी सुरज श्रेष्ठले विशेष पदमा एआईजीको फुली लगाएनन् भने पुस १६ गते घर जानुपर्ने भएको छ । त्यसअघि नै फुली थप्नका लागि ज्वाइँ परिचालित भएका हुन् । तर, यस्तो सम्भावना भने झिनो छ । त्यसै त सशस्त्रमा अहिले पनि एकजना एआईजी बिनादरबन्दी काम गरिरहेका छन् । त्यसमाथि यही सरकारले निर्णय नै गरेको छ कि, तीनमध्ये कोही पनि व्यक्ति कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा त्यो ठाउँमा कसैको पुर्ति नहुने । अर्थात्, पछिल्लो दुई दरबन्दी खालि भयो भने मात्र सशस्त्रमा एआईजी पदपूर्ति हुन्छ । तर, ज्वाइँ लगाएपछि सबथोक हुने विश्वासका साथ हलचोक अगाडि बढिरहेको छ ।
०७४ माघमा सशस्त्रको एआईजी दरबन्दी थप हुँदा सुरजले फारम भरेनन् । किनभने, उनलाई एआईजी पद हैन, पावर चाहिएको थियो । त्यही बेलादेखि निरन्तर डिआईजीको लेभलमा, आईजीको छायाँमा बसेर सबै काम तमाम गर्ने उनै हुन् । यसअघि डिआईजीको पदावधी ६ वर्ष बनाउने काममा पनि उनी सक्रिय भए । तर, गृहले यो प्रस्ताव दोहो¥याएर नल्याउनु भनी फिर्ता पठायो । अहिले विशेष पद सिर्जना गर्ने, यस्तो पद व्यक्तिसँगै जाने हो भन्ने अर्थ लगाएर राजनीतिक नेतृत्वलाई झुक्याउने र आईजीको लाइनमा बस्ने तिकडम भएको बताइन्छ ।
