काठमाडौं । धिरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा लडेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलको राजिनामा पत्र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा करिब २० दिनदेखि अलपत्र परेको छ ।
गत बैशाख १९ गतेदेखि लामो बिदा बसेर सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका एआईजी पोखरेलको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गत असार ३१ गते रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहको नियुक्ति खारेज गरि आफुलाई आईजीपी नियुक्ति गराइपाउ भन्दै सर्वोच्चको शरणमा पुगेका एआईजी पोखरेलले रिट खारेजसंगै साउन २ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा राजिनामा पत्र बुझाएका थिए ।
चुनावको मुखमा लामो बिदा बसेर सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएपछि उनको राजिनामा स्वीकृत गर्न सरकारले खासै चासो दिएन । राजिनामा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी नबढेपछि एआईजी पोखरेल अन्ततः एआईजीको ५६ वर्षे उमेरहदका कारण यहि बिहिबार (साउन १९) मध्यरातिदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार करिब २० दिनअघि बुझाएको रजिनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट अगाडी बढेको छैन । राजिनामा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी नबढेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी पोखरेलाई आगामी शुक्रबार अवकाशपत्र बुझाउने तयारी थालेको बुझिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रिय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेक प्रसाद राईले एआईजी पोखरेलको राजिनामा स्वीकृतिको कुनैपनि जानकारी अहिलेसम्म नआएको बताए ।
गत वैशाख १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले वरिष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्त गरेर आफूमाथि अन्याय गरेको भनी अदालतमा गएका पोखरेल अदालतमा मुद्दा हारेपछि राजिनामा बुझाएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्....
एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज
सर्वोच्चमा मुद्दा हारेपछि एआईजी विश्वराज पोखरेलले दिए राजिनामा
