काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सरुवाको मुख्य कारण काभ्रेको पनौतीमा बन्न लागेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना निर्माणको ठेक्का प्रकरण रहेको खुलेको छ । एआईजी धीरु बस्नेतलाई सुरक्षा परिषद्मा नै रहने निर्णय गर्दै सरकारले प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ठूले राईलाई पठाउनुको खास कारण त्यहाँबाट पुष्कर कार्कीलाई हटाउनु रहेको थियो ।
सरकारले एआईजी कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको छ, जुन विभाग पछिल्लो समय विवादितलाई थन्क्याउने थलोको रूपमा लिइन्छ । एआईजी सरुवा निस्किएपछि केही सञ्चारमाध्यमले कार्कीलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागको समेत जिम्मेवारी दिइएको भन्दै जनमानसमा भ्रम सृजना गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्मा उनलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागको समेत जिम्मेवारी दिने कुनै निर्णय भएको छैन, जुन प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा अपलोड गरेको पत्रले समेत पुष्टि गर्छ ।
एआईजी धिरु बस्नेतको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा काज भएपछि रिक्त रहेको मानवस्रोत एवं प्रशासन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी डीआईजी नारायण सिंह खड्कालाई दिने तयारी भएको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयको स्रोतले जानकारी दिएको छ । डीआईजी खड्का यसअघि सोही विभाग अन्तर्गतको प्रबन्ध निर्देशनालयमा कार्यरत थिए । एआईजी ठूले राईले रमाना बुझेपछि खड्कालाई सो विभागको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
हेर्नुहोस् पत्र :
.jpg)
कार्कीका कामविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयमा गुनासो पुगेपछि एआईजी सरुवाको तयारी डेढ महिना अघि नै भएको थियो । यद्यपि, यसलाई प्रक्रियागत हिसाबले पार लगाउनका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरियो । एआईजी सरुवाको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै गर्ने कानूनी प्रावधान छ । यसको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले लैजान्छ भने बोधार्थ जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिइने चलन छ । प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले काभ्रे पनौतीमा बन्न लागेका भौतिक संरचनाको लागि ठेक्का आह्वान भएको थियो । उच्च स्रोत भन्छ, ‘प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रहेका एआईजी कार्कीले सस्तो ठेक्का हालेकालाई बाइपास गरी महँगो मूल्य हालेका आफू निकटका ठेकेदारलाई ठेक्का दिन लागेका थिए । जसबारेको जानकारी र उजुरी प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयमा समेत पुगेको थियो ।’
जम्मा ३० करोड रकमको तीनवटा छुट्टाछुट्टै शीर्षकको ठेक्कामा कार्की प्रमुख रहेको प्रतिष्ठानमा सेटिङ मिलाउने खेल बढेको थियो । स्रोतका अनुसार उक्त ठेक्का बिडमा कम मूल्य राख्ने ठेकेदार कम्पनीलाई बाइपास गरी महँगो मूल्यकालाई दिने तयारी कार्कीले गरेका थिए । सोही योजना पूरा हुन नसकेपछि उक्त ठेक्का दुई पटकसम्म रद्द भइसकेको प्रहरी मुख्यालय स्रोत बताउँछ । प्रतिष्ठानले ११ करोड, ७ करोड र १२ करोडका तीन छुट्टाछुट्टै शीर्षकका विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । गत २० साउनमा उक्त ठेक्काका लागि पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सोही ठेक्काहरूमा कार्कीले मनपरी गर्न थालेको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवास एकै ठाउँमा राख्ने सरकारको निर्णयअनुसार हालको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनौती सार्ने तय भइसकेको छ । प्रशिक्षण केन्द्रको नेतृत्वमा रहँदा कार्कीले खासै प्रभावकारी कामसमेत नगरेका कारण गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, गृहसचिव प्रेमकुमार राई सन्तुष्ट थिएनन् । छिटोभन्दा छिटो प्रतिष्ठान पनौती सारेर त्यहाँ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा निवास बनाउने सरकारको नीति थियो । सोहीअनुसार सरकारले प्रिफ्याब हाउस बनाउनको लागि ३० करोड बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ ।
पक्की भवन बनाउनु भन्दा प्रिफ्याब हाउस बनाउदा छिटोछरितो हुने भएकोले सरकारले सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर एआईजी कार्कीले सरकारको योजना विपरीत ठेक्कामा अनावश्यक चलखेल गरेर प्रहरी प्रतिष्ठानलाई पनौती सार्ने काममा अवरोध पु¥याएको ठहर गर्दै गृह मन्त्रालयले सरुवाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले गत वर्ष नै हाल काठमाडौं महाराजगञ्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने र महाराजगञ्जमा रहेको जग्गा तथा भौतिक संरचना राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार नेपाली सेनाले १८ महिनाभित्र जग्गा खाली गरिदिन भन्दै गतवर्ष नै प्रहरीलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
‘सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गर्न अटेरी गरेपछि एआईजी कार्कीको ठाउँमा ठूले राईलाई पठाइएको हो,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले उक्त विषयमा मिहीन अध्ययन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ठाडो प्रस्ताव पुगेको हो ।
उक्त प्रस्तावका आधारमा नै एआईजीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर भएपछि एआईजी कार्कीले प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आफू निकटका प्रहरी अधिकारीसँग गुनासो पोख्दै हिँडेको एक अधिकृतले नाम नलेख्ने शर्तमा बताए । एआईजीहरूको सरुवा मन्त्रिस्तरीय निर्णयले हुन नसक्ने भएका कारण मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । मन्त्रिस्तरीय निर्णयले हुने भए गृहमन्त्री बादलले आजभन्दा डेढ महिनाअघि नै एआईजी सरुवा गरिदिने थिए । एआईजी सरुवाको तयारी गरेपछि गृहमन्त्री बादलले गृहसचिव राई र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) सर्वेन्द्र खनाललाई जानकारी गराएका थिए ।
