काठमाडौं । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले १६ वर्षमै निवृत्तिभरण पाउने गरी प्रहरी ११औँ संशोधन नियमावली २०७१ र सशस्त्र प्रहरी दोस्रो संशोधन नियमावली २०७२ प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त प्रस्ताव गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणबाट स्वीकृत भई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताइएको छ । अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट सहमति भएर आएपछि गृहमन्त्रालयले निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ ।
यसअघि २० वर्ष सेवा अवधि नपुगेसम्म निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था थिएन । उक्त विनियमावली संशोधन भएमा १६ वर्षमै अवकास लिन सकिने भएकाले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी राहत मिल्नेछ ।
मन्त्रालयले मूल नियमावलीको नियम १३१, उपनियम १० मा १क थप गरी उपनियम १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विसं २०६० चैत २६ पछि नेपाल प्रहरीमा नियुक्त हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा सेवा अवधि र निवृत्तिभरण संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित नियमावलीमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको निवृत्तिभरणको अवधि २० वर्ष, प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्म १८ वर्ष र प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दार तथा कार्यालय सहयोगीको हकमा १६ वर्षे सेवा अवधि तोकिएको छ ।
बीस वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै अवकास पाएको खण्डमा भने निवृत्तिभरणबापतको रकम नियुक्ति भएको मितिले २० वर्ष पूरा गरेको दिनबाट मात्रै पाउनेछन् । हाल लागू भइरहेको नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम १ मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म प्रहरी सेवामा काम गरेका प्रहरी कर्मचारीले नोकरीबाट अवकाश पाएमा निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था थियो । त्यसलाई सहजीकरण गर्दै तहगत विभाजन गरी सेवा अवधि घटाएर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यसअघि नवौँ संशोधनबाट विसं २०६० चैत २६ अघि नियुक्त भएकाको हकमा मात्र उक्त सेवा प्राप्त थियो । अब संशोधन भएमा त्यसपछि नियुक्त प्रहरी कर्मचारीलेसमेत उक्त सेवा पाउने छन् । अवकाश पाएदेखि निवृत्तभरण पाउनेसम्मको चारवर्षे अवधिमा उनीहरु विभिन्न क्षेत्रमा वा वैदेशिक रोजगारीमा समेत गएर आकर्षक जागिर खान सक्नेछन् ।
यस्तै उनीहरुको स्थायी दरबन्दी खाली हुँदा नयाँ युवाले रोजगारी पाउनेछन् । उक्त व्यवस्थाबाट तल्लो तहका कर्मचारीलाई राज्यले केही हेरेको भन्ने महसुस भई सेवामा थप उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास गृहमन्त्री खाणको रहेको उनका प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराइले जानकारी दिए ।
यस्तै मूल नियमावलीको नियम १३४ मा रहेको अशक्त भत्ता पनि २० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा पु¥याउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । मूल विनियमावलीको नियम ८७ को उपविनियम ६० मा प्रहरी महनिरीक्षकको अध्ययन बिदाबाहेकका बिदा गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत हुनेछ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा पनि संशाधन प्रस्ताव
यस्तै गृहमन्त्रालयले सँगसँगै सशस्त्र प्रहरी (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७२ पनि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा पनि सशस्त्र प्रहरीको निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको हकमा २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेमा निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको हकमा १८ वर्ष र सशस्त्र प्रहरी जवानदेखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार तथा परिचरको हकमा पनि निवृत्तिभरणको अवधि १६ वर्ष तोक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा जस्तै सशस्त्रमा पनि निवृत्तिभरणको सुविधा लिन भने नियुक्ति भएको मितिबाट २० वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ । यस्तै सशस्त्र प्रहरीमा मूल नियमावली २०७२ को नियम ७२ को सट्टा बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले तलब वृद्धि हुँदा स्केलको सुरु अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाइ रकम समान पदको निवृत्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी, अशक्त सशस्त्र तथा असाधारण निवृत्तभरण बुझिरहेका अमर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका परिवारको निवृत्तिभरणमा पनि थप हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल कायम रहेको विनियमावलीमा ‘अशक्त र असाधारण निवृत्तिभरण बुझिरहेका अमर सशस्त्र प्रहरीका परिवार’ भन्ने वाक्यांश थिएन । गृहमन्त्रालयले अशक्त भत्ता नेपाल प्रहरीमा जस्तै सशस्त्रमा पनि २० बाट ५० प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका हकमा ६० दिन सुत्केरी बिदा पाउँदै आएकामा ९८ दिन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरुका लागि बेतलबी बिदा तीन महिनासम्म पाउनेमा अब संशोधन भएर आएमा छ महिनासम्म पाउनेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विनियमावलीमा अध्ययन बिदा नेपाल सरकार र अन्य बिदा गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।-रासस
