काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को ‘चेन अफ कमान्ड’ मै असर पुग्ने गरी नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ । दुवै सुरक्षा निकायसँग रहेका कर्मचारीको वृत्तिविकास एवं जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी केही अधिकार कटौती गरी गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन नियमावली हेरफेर गर्न लागिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली २०७१ का १० र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ का १५ प्रावधान संशोधन गर्न तयार गरेको मस्यौदा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । गृहको प्रस्तावमा अर्थले सहमति जनाए लोक सेवा आयोग र कानुन मन्त्रालयको राय लिएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट हुबहु पारित भए दुवै प्रहरी महानिरीक्षकका अधिकार कटौती हुनेछन् ।
मस्यौदामा वैदेशिक अध्ययनका लागि प्रतिस्पर्धापूर्व प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारीले आ-आफ्ना महानिरीक्षकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृति लिन पाउने हालको प्रावधान संशोधन गरी मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था लागू भए सुरक्षा संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’ मै खलल पुग्न सक्ने दुवै निकायका उच्च अधिकारीले बताए । ‘अहिले अधिकार कटौती नहुँदै त माथिबाट हुने हस्तक्षेपले चेन अफ कमान्ड कायम राख्न चुनौती छ । संगठनमा भएको अधिकार नै कटौती गरेर मन्त्रालय मातहत राख्ने हो भने वृत्तिविकासका लागि सुरक्षाकर्मीले पावर सेन्टर धाउने प्रवृत्तिलाई थप मलजल गर्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
मस्यौदामा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको प्रतिवेदन दुवै प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने र प्रतिवेदन स्वीकृतिअघि अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउन लागिएको छ । मस्यौदामा सहसचिव संयोजक रहेको समितिले ओएन्डएम गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहे पनि सुरुवाती प्राथमिकतामा मन्त्रालय हावी हुन सक्ने एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । संगठनको आन्तरिक संरचना, जनशक्ति आवश्यकता र जोखिम आकलन सुरक्षा संगठनभित्रैको संयन्त्रबाट भए वैज्ञानिक र प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
प्रहरी निरीक्षकदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एक प्रति गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ । अहिले लोक सेवा आयोग, सम्बन्धित प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारी शाखामा मात्रै यो फाइल रहन्छ । बढुवा सिफारिस बैठक बस्दा मात्रै समितिले उम्मेदवारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल माग्ने चलन छ । दुवै निकायका प्रहरी महानिरीक्षकले भैपरी र पर्वबिदा आफैं जनाई बस्न पाउने अधिकार कटौती गरी अध्ययन बिदा सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र अन्य बिदा गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म बढुवा हुन चार वर्ष पदावधि पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर एसएसपीलाई ३ र एसपीसम्मलाई ४ वर्षे कायम गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । यस्तै, सशस्त्रका कर्मचारीले विभूषणबापत बढुवामा पाउने २ अंक कटौती गरी जोखिमपूर्ण र भौगोलिक क्षेत्रअन्तर्गत बसेर काम गरेबापत पाउने ८ अंकमा थप गरी १० पुर्याउने प्रस्ताव छ । यसअघि मंसिरमा नियमावली संशोधन गरेर नेपाल प्रहरीमा विभूषणबापत पाउने अंक कटौती गरिएको थियो । दुवै संगठनमा ‘बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने’ प्रावधान संशोधन गरेर ‘३५ दिनभित्र सक्नुपर्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बढुवा समितिले प्रतिस्पर्धीमध्ये प्रहरीलाई दिने ७.५ र सशस्त्र प्रहरीलाई दिने ५ अंकलाई पनि शतप्रतिशत मानेर ज्येष्ठता, भौगोलिक र जोखिमपूर्ण काम गरेकोलगायत प्रावधानबाट अंक प्रदान गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रहरीको पदोन्नतिमा बढुवा सिफारिस समितिले दिने ७.५ अंकलाई शतप्रतिशत मानी ज्येष्ठतालाई ३०, कार्यसम्पादन/मूल्यांकनमा २०, चार वर्षको कार्यसम्पादनमा कारबाहीमा नपरेकालाई ३० र कारबाहीमा परेको भए २० तथा चुनौतीपूर्ण र विशेष जिम्मेवारी पाएकोलाई २० अंक प्रस्ताव गरिएको छ । यही आधारमा सशस्त्रका कर्मचारीको बढुवा गर्दा सिफारिस समितिले दिने ५ अंकलाई पनि शतप्रतिशत मानी प्रहरीकै जसरी अंक निर्धारण प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुवै संगठनमा कुनै पद रिक्त रहे त्यसको जानकारी ७ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । कुनै पद सिर्जना वा रिक्त भएको मितिले १ वर्षभित्र पदपूर्ति प्रक्रिया प्रारम्भ नभए सो दरबन्दी स्वतः खारेज हुने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ । एक वर्षभित्र जनशक्ति पदपूर्ति नभए दरबन्दी खारेज हुने भन्ने प्रस्ताव अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको पूर्वगृहसचिवसमेत रहेका लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले बताए । ‘जनशक्तिको भर्ना/पदपूर्ति तालिम प्रदान गर्न सक्ने क्षमता, आर्थिक व्यवस्थापन र प्राथमिकताका आधारमा हुने हो, एक वर्षभित्र काम नगरे दरबन्दी नै खारेज हुने प्रस्ताव अव्यावहारिक छ,’ उनले भने ।
आयोग अध्यक्ष मैनालीले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका सेवा र सर्त, अवकाश तथा वृत्तिविकासका महत्त्वपूर्ण विषय ऐनमै नराख्दा सरकारले चलखेल गर्ने मौका पाएको बताए । ‘सरकारले आफूखुसी प्रावधान ल्याइरहँदा संगठन धराशायी बन्छ, बढुवा समितिले दिने अंक पनि खारेज हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जबसम्म सेवा–सर्तका विषय नियमावलीमा रहन्छ, बढुवा समितिलाई अंक प्रदान गर्नेसहितको मूल्यांकन अधिकार दिइन्छ, संगठनमाथि शक्तिकेन्द्र र सरकारपिच्छेका चलखेल रहिरहन्छ ।’ दुवै प्रहरीका नियमावली संशोधनसम्बन्धी मस्यौदामा समेटिएको वैदेशिक अध्ययनमा जानेलाई मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिने र ओएन्डएममा मन्त्रालयका अधिकारीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषय भने उचित रहेको उनले बताए ।
सशस्त्र प्रहरीमा प्रसूति बिदा ६० दिन पाउने प्रावधानलाई ९८ दिन कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि थप सञ्चित बिदा कटौती नहुने गरी ६ महिना बेतलबी बिदा बस्न पाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ३ महिना मात्रै बेतलबीमा बस्न पाउने प्रावधान छ । कर्तव्य पालनाका क्रममा अंगभंग भई अशक्त बनेका प्रहरीलाई ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ । २०६० चैत २६ पछि सेवा प्रवेश गरेका सबै दर्जाका प्रहरी र सशस्त्रले पेन्सन पाउने अवधि २० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्म १६ वर्ष, सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्म १८ वर्ष र निरीक्षकमाथिका सबैले २० वर्ष सेवा गरे पेन्सनमा जान पाउने प्रस्ताव छ । १० वर्ष अवधि पुगेर राजीनामा दिएका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने २० वर्ष पुगेपछि मात्रै पेन्सन सुविधा पाउने प्रस्ताव छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले नियमावली संशोधनको मस्यौदा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको भए पनि त्यसमा भएका विषयबारे आफू जानकार नभएको बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।
