काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजना ल्याएको छ। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले तिनै तहका सुरक्षा निकाय खटाउने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन बिथोल्नका विभिन्न समूहहरू सक्रिय हुने भएकाले तीनै तहका सुरक्षा निकायलाई खटाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘यो समयमा अबैध पैसा, हतियार र अन्य क्रियाकलापमा सक्रिय हुनेको संख्या बढ्ने भएकाले तीनै तहलाई खटाउने निर्णय भएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘एकीकृत सुरक्षा योजनामा निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण सुरक्षाको योजना तोकिएको छ।’
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीका ६५ हजार, सशस्त्रका ३२ हजार र नेपाली सेनाका ७० हजार टोली परिचालन गरिने छ। नेपाल प्रहरीले निर्वाचनका लागि विशेष सुरक्षा टिमनै तयार पारेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी भन्छन्, ‘विशेष सुरक्षा टिमलाई आवश्यक तालिम दिने र परीक्षण गर्नेसमेत काम सकिएको छ।’ केसीका अनुसार नेपाल प्रहरीका सहित निर्वाचनको सुरक्षाका लागि देशभर १ लाख म्यादी पनि परिचालन गरिनेछ।’
प्रवक्ता केसी अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यतिखेर देशभर नै शान्ति सुव्यवस्था कायम भएको दाबी गर्छन्। यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सहज रूपमा सम्पन्न गराउने तयारीमा नेपाल प्रहरी रहेको उनी बताउँछन्। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता कमलप्रसाद तिमलसिना सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक तयारी गरिरहेको बताउँछन्। ‘निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन कानुन, सशस्त्र प्रहरीको काम कर्तव्य र सुरक्षासँग सम्बन्धी विषयमा अनुशिक्षण तालिमहरू सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने। निर्वाचन लक्षित बाहिनीहरूलाई प्रदेश स्तरीय बाहिनी, गण, गुल्म जिल्ला तहको कार्यालयसम्म निर्वाचन सेल गठन भइसकेको उनले बताए। निर्वाचनका लागि खटिने सशस्त्र प्रहरीका लागि प्रदेश स्तरीय भर्चुअल कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइसकेको छ।
मतदान स्थल र मतदान केन्द्र लक्षित पैदल गस्ती व्यापक रूपमा सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ। यो गस्तीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचना तथा खबर संकलन गर्ने र माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने काम भइरहेको गृहले जनाएको छ। मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी खटिनेछन्। सशस्त्र प्रहरीले मतदान केन्द्रको बाहिरी घेरामा सुरक्षा दिने र मतदाता मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बीचको क्षेत्रमा खटिने काम गर्ने छ। सशस्त्रका मोवाइल टिम, स्टाइकिङ टिम खटिन्छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन अधिकृत मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिनेछ।
अहिले तराईका भूमिगत समूह पनि राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिमा आएका छन्। विप्लव समूह पनि तुलनात्मक रूपमा शान्त देखिन्छ। आधिकारिक रूपमा मोहन वैद्य समूहले मात्रै निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरेकाले सुरक्षा चुनौती कम रहेको सुरक्षा निकायको आकलन छ। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। सुरक्षाको तारतम्भ्य मिलाउने जिम्मा सरकारको हो। २०७९ वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता छन्। यो संख्या २०७४ सालको चुनावमा १ करोड ४० लाख थियो। मतदान केन्द्र पनि थप्न पर्ने बाध्यता छ।
अर्याल भन्छन्, ‘मतदान केन्द्रअनुसारको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा २२ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र थिए। यसपटक कति बढाउने भन्ने योजना भइरहेको छ। एउटा मतदान केन्द्रमा एक हजारसम्म मतदाता हुनेछन् ।’ उनका अनुसार १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र छन्। जसमा अति संवेदनशील २ हजार ९ सय ४५, संवेदनशील ४ हजार ४ सय २० र सामान्य ३ हजार ३ सय ९१ मतदान केन्द्र छन्।
सूचना अधिकारी अर्याल भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा दलहरू नै लागेका छन्। अहिलेसम्म कसैले पनि निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छैनन्।’-अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार।
