काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले स्थानीय तह निर्वाचनमा शतप्रतिशत भत्ता र अतिरिक्त सुविधा पाउँदै छन्, सुरक्षाकर्मीको सुविधामा भने भारी कटौती गरिएको छ । आयोगले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निर्वाचन मिति घोषणा भएदेखि अन्तिम परिणाम आएको थप ३५ दिनसम्म शतप्रतिशत भत्ता र अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
उनीहरूले दैनिक खाजा/खाना खर्च तथा छुट्टै सञ्चार सुविधाबापतको रकम पाउनेछन् भने कार्यालय सहयोगीले समेत दैनिक एक हजार भत्ता पाउनेछन् ।
२०७९ वैशाख ३० मा हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई औषधि खरिद, खाना/खाजा, विशेष भत्तालगायत १२ वटा शीर्षकको बजेट शतप्रतिशत कटौती गरिएको छ । विगतका निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले एक साताका लागि यस्ता भत्ता पाउँथे । निर्वाचन अवधिभर औषधि खरिदका लागि दिइने बजेट पनि यसपालि हटाइएको छ ।
निर्वाचन भयरहित बनाउन अग्रभागमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि मागेभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन गरेको सरकारले म्यादी प्रहरीलाई लट्ठी किन्ने बजेटसमेत कटौती गरेको छ । यसअघि म्यादीको पोसाक खर्च छुट्टै र लट्ठीबापत छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले लट्ठीको खर्च पोसाककै गाभिएको छ ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीलाई एक साताका लागि दैनिक २ सय ५० रुपैयाँ खाजा खर्च र सोही अंकमा विशेष भत्ताबापतको रकम दिइएकामा यस पटक यी दुवै भत्ता कटौती भएको छ । यस्तै सञ्चार महसुल, कर्मचारी तालिम, विविध खर्च, औषधि खरिद, घर भाडा, अन्य भाडा, सवारीसाधन, फर्निचर/फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनागत सुधार शीर्षकको बजेट पनि पूरै काटिएको छ । चुनावी भत्तासमेत कटौती गरिएको प्रति चारवटै सुरक्षा निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सेना र प्रहरीका करिब ७०/७० हजार, सशस्त्रका करिब ३२ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यहीअनुसार म्यादी प्रहरीका लागि चैत ६ बाट भर्ना खुलाउन प्रहरीले आवेदन मागिसकेको छ तर सेवा सुविधा विनियोजनमा सरकारबाटै भएको विभेदले सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सुरक्षा अधिकारीले बताए ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनमा आयोग र सरकार दुईतर्फबाट खर्च हुने गरेको बताउँदै भने, ‘सबैले प्रोत्साहन भत्ता पाएमा प्रेरित भएर काम गर्न सक्छन् । विशेष परिस्थितिमा विशेष निर्णय गरेर नै कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ ।’ प्रोत्साहन भत्तालाई अधिकारका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको उनको टिप्पणी छ । ‘इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) लाई अधिकारका रूपमा लिन थालिएको छ, यसलाई राज्यले कतिसम्म धान्न सक्छ ?’ उनले भने ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले आफूमातहत खटिने कर्मचारीका लागि मात्रै सेवा सुविधाबारे निर्णय गरेको र सुरक्षाकर्मीको हकमा गृह मन्त्रालयबाटै निर्णय हुने बताए । उनले भने, ‘हामीले आफ्नोमातहत रहने कर्मचारीको हकमा सरकारबाट उपलब्ध बजेटअनुसार सेवा सुविधाबारे निर्णय गरेका हौं, सुरक्षा निकायहरूको हकमा गृह र रक्षा मन्त्रालयबाटै आवश्यक निर्णय होला ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सुरक्षाकर्मीलाई पनि भत्ता व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको बताए । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई चालु र पुँजीगत गरी ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ तर निर्वाचनकै लागि चारवटै सुरक्षा निकायले प्रस्ताव गरेको बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै रकम निकासा भएको छ ।
प्रहरीले साधारण खर्चतर्फ ३ अर्ब ७ करोड ५३ लाख ४९ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब २१ करोड ६४ लाख ३ हजार १ सय रुपैयाँ माग गरेकामा अर्थले साधारणतर्फ ८९ करोड १२ लाख २८ हजार २ सय र पुँजीगततर्फ ४३ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ६५ हजारभन्दा बढी प्रहरी खटिँदा चालुतर्फ २ अर्ब २३ करोड ५० लाख २ हजार र पुँजीगततर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
सेनाले चुनावमा करिब ७० हजार जनशक्ति खटाउने योजनासहित ४ अर्बभन्दा बढी बजेट मागेकामा प्रहरीको भन्दा कम मात्रै स्वीकृत भएर आएको एक सहायक रथीले जानकारी दिए । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीले आगामी निर्वाचनका लागि ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । १ अर्ब ४४ करोड चालु र २ अर्ब १४ करोड पुँजीगत बजेट मागेकामा अर्थले ३४ करोड ५ लाख चालु र १० करोड ५० लाख पुँजीगत बजेट निकासा गरेको छ । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा सशस्त्रलाई ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निकासा भएकामा चालुतर्फ २ अर्ब १ करोड ३५ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघिको स्थानीय चुनावमा ९८ हजार २ सय ६८ म्यादी प्रहरीका लागि ५ अर्ब १६ करोड २२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस पटक १ लाख म्यादीका लागि ४० दिन कार्य अवधि तोकेर ४ अर्ब ४३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो बजेटमा म्यादीका लागि खाजा र विशेष भत्ताबापतको रकम उपलब्ध छैन ।
यसैगरी आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि कार्यालय सहयोगी/कार्यालय सहायकसम्मलाई २० लाख रुपैयाँको बिमा गरिएको छ भने सुरक्षाकर्मीलाई यो सुविधा दिइएको छैन । आयोगले सुरक्षाकर्मीबाहेक निर्वाचनमा खटिने प्रमुख आयुक्तसहित सबै तहका कर्मचारी गरी १ लाख १० हजार ७ सय १३ जनालाई २० लाखको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्न राष्ट्रिय बिमा संस्थानसँग बुधबार सम्झौता गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले साधन स्रोत उपलब्धतालाई ध्यानमा राखेर चुनावी बजेट निकासा गरिएको बताए । चुनावमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबीच सुविधामा विभेद किन भएको भन्ने प्रश्नमा उनले निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयबाटै जानकारी लिन आग्रह गरे । ‘आयोगले कस्तो सुविधा दिएको छ, सुरक्षाकर्मीलाई कति सुविधा दिइनेछ भन्ने विषय उतैबाट बुझ्नुहोला, मन्त्रालयले त्यहीअनुसार आवश्यक बजेटको जोहो गरेको छ,’ निरौलाले भने ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता कमलप्रसाद तिउसिनाले मागेको भन्दा ज्यादै कम बजेट निकासा भएको भन्दै सीमित स्रोत साधनबाट अधिक काम गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु केसीले विगतको चुनावको तुलनामा निकै कम बजेट निकासा भएर आएको जानकारी दिए । ‘यसअघिका चुनावमा एक साताका लागि खाजा खर्च र स्थानीय भत्ताबापतको रकम निकासा भएको थियो, यस पटक उक्त बजेट आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो शीर्षकमा रकम आउँदा सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबलका साथ स्वस्फूर्त रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्ने स्थिति हुन्थ्यो ।’
कर्मचारीलाई भत्तैभत्ता
आयोगका पदाधिकारीलाई सुरु स्केलको शतप्रतिशत भत्ताबाहेक दैनिक २ हजार ५ सय सञ्चार सुविधा, सचिवलाई २ हजार, सहसचिवलाई १ हजार ५ सय र उपसचिवलाई एक हजार सञ्चार सुविधा दिइने आयोगले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । काजमा खटिने कर्मचारी, आयुक्तको सचिवालय र निवासमा कार्यरत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई पनि शतप्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
पदाधिकारी र सचिवका अंगरक्षक, आयोगको मूल गेटमा खटिने १० जना प्रहरी निर्वाचन घोषणा भएको दिनदेखि अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनसम्म भत्ता, खाजा र खाना खर्च पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । मतदान केन्द्र र घुम्ती टोलीमा खटिने कर्मचारीले पनि भत्ता पाउने छन् । मतदान केन्द्रका अधिकृतले दैनिक २ हजार ५ सय, सहायक मतदान अधिकृतले २ हजार, सहायक कर्मचारीले १ हजार ६ सय, सहयोगी कर्मचारीलाई १ हजार २ सय र स्वयंसेवकले १ हजार २ सय पाउनेछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घुम्ती टोली प्रमुखका रूपमा खटिने उपसचिवलाई दिनको २ हजार ५ सय, घुम्ती टोलीका सवारी चालकलाई दैनिक १ हजार ६ सय, घुम्ती टोलीको प्रतिव्यक्ति खाजा खर्च १ हजार ६ सय र कार्यक्रममा सहभागी हुने कर्मचारीले दिनको ७ सयदेखि १२ सयसम्म पाउने छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
