काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनअगावै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको नेतृत्व परिवर्तन हुने भएकाले निर्वाचन नयाँ महानिरीक्षक (आईजीपी)को नेतृत्वमा हुने भएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा क्रमशः पहिलो र दोस्रो घेरामा रहने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा अब बन्ने आईजीपीको काँधमा स्थानीय तह मात्र नभई प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउनेछ ।
घोषित निर्वाचन मितिभन्दा १२ दिन अगाडि अर्थात् १८ वैशाखमा दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुख अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसैले आईजीपीको जिम्मेवारी वहन गरेको १२ दिनमै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व उनीहरूमा आएको हो ।
अहिले नेपाल प्रहरीका आईजीपी शैलेश थापा क्षत्री छन् । १९ वैशाख २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका उनको ३० वर्षे सेवा अवधि आगामी १८ वैशाखमा सकिँदै छ । त्यसैले उनले स्थानीय निर्वाचन गर्न पाउँदैनन् ।
१८ वैशाखपछि एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापामध्येबाट एक जना प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन् । दुवै जनालाई पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दरबन्दी थप गरेर एआईजी बनाएको हो । यी दुईमध्ये जो आईजीपी भए पनि प्रदेश र संघीय निर्वाचन उसैको नेतृत्वमा हुनेछ ।
संघीय निर्वाचन ढिलोमा माघमा हुँदा पनि उनीहरू वहालमै रहनेछन् । चैतमा मात्रै ३० बर्से सेवाअवधिले उनीहरू पदमुक्त हुनेछन् ।
सशस्त्रको भने प्रहरीको भन्दा केही भिन्न छ । हालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल चारवर्षे पदावधिका कारण २८ चैतमा अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसपछि उनकै ब्याचका एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्येबाट एक जना थोरै समयका लागि नेतृत्वमा पुग्नेछन् । जो आईजीपी भए पनि स्थानीय तह निर्वाचन अगावै १८ वैशाखमा ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाशमा जाने छन् ।
सशस्त्रमा अहिले एआईजीको दरबन्दी दुईओटा मात्रै छ । आईजीपी खनालले अवकाश पाएपछि रिक्त एआईजी पदमा जो बढुवा हुन्छ, उही नै आईजीपी बन्ने पक्का छ ।
यो स्थितिमा डीआईजी राजु अर्याल र नारायणदत्त पौडेलमध्येबाट एक जना आईजीपी बन्ने निश्चित छ । यी दुईमध्ये वरीयतामा अर्याल अगाडि छन् । १८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका उनीहरूपछि सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए ।
अहिलेको स्थिति हेर्दा जो आईजीपी बने पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेपछि फेरि दुई जनामध्येबाटै अर्का एक जना आईजीपी बन्नेछन् । एउटाले चार वर्ष खाँदा अर्काेले भने २२ महिनामै चित्त बुझाउनुपर्नेछ । आईजीपीको पदावधि तीन वर्ष झार्दा दुवै जना पूरै तीन-तीन वर्ष आईजीपी बन्नेछन् ।
उता सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजी खड्ग राई र मन्दीप श्रेष्ठ आज बुधबार राति १२ बजेपछि अवकाशमा जाँदै छन् । सशस्त्रमा अब तीन डीआईजी पद रिक्त हुनेछ ।-राजधानी दैनिकबाट।