काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दिँदै आएको रासनमा विभेद देखिएको छ। संगठन, संरचना र कामको प्रकृति मिल्ने भए पनि रासन दर मिल्दैन। हाल प्रहरी र सशस्त्रले रासनबापत पैसा लिन्छन्। जिल्लाअनुसार फरक-फरक दररेट छ। नेपाल प्रहरीले भन्दा सशस्त्रले बढी रकम पाउँछन्।
सशस्त्रभन्दा नेपाल प्रहरी बढी खटिनुपर्ने भए पनि रासन कम दिने गरेको गुनासो नेपाल प्रहरीमा छ। ‘म रासनबापत दैनिक २०१.२५ रुपैयाँ प्राप्त गर्छु। यो रकमले के खान पुग्छ र ? तराई क्षेत्र भएकाले एक छाक खाना त पुग्ला, अर्को छाक कुन पैसाले खाने ?’महोत्तरीमा काम गर्ने एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘धेरै हामी खटिनुपर्छ, रासनले भोक टार्नै गाह्रो छ।’
मानिसको शरीरलाई कम्तीमा प्रतिदिन २२५० क्यालोरी आवश्यक पर्ने चिकित्सक बताउँछन्। तालिम, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा खटिएका, तराई र उपत्यकामा खटिएका प्रहरीलाई चाहिने क्यालोरीको वर्गीकरण फरक छ। वर्गीकरणअनुसार प्रहरीलाई तोकिएको रकमले खान पुग्दैन। दुर्गम र सुगममा रासनदर फरक छ। अन्नपूर्णलाई गृह मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको रासन दरले विभेदलाई पुष्टि गर्छ।
प्रहरीले पाउने रासन कम भएको भन्दै विरोध नभएको पनि होइन। विरोध भएपछि २०७१ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवस्तरमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले ठेक्का लगाएर रासनभत्ता वितरण गर्न सुझाव दिए पनि दुर्गममा ठेकेदारले समयमा रासन पुर्याउन सकेनन्। यसो भएपछि तत्कालीन समयमा पैसा नै वितरण गर्ने निर्णय भएको थियो। ६ वर्षपछि २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी पुनः दररेट परिवर्तन त भयो। तर, पहिलेको दररेटमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्दा पनि विभेद नै छ। दुर्गममा रासन स्केल बढी छ, सुगममा कम। तर, बजार भाउअनुसार तोकिएको रासनले खान पुग्दैन।
अन्नपूर्णलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दैनिक रासन भत्ता ४७ जिल्लामा फरक छ। अछाम जिल्लामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासनमा ८५.१० रुपैयाँ फरक पर्छ। यहाँ नेपाल प्रहरीको एक दिनको रासन रेट २५८.७५ रुपैयाँ छ। सशस्त्र प्रहरीले ३४३.८५ रुपैयाँ पाउँछन्। अछाम पोस्टिङ भएको नेपाल प्रहरीले रासनबापत एक वर्षमा सशस्त्र प्रहरीले भन्दा ३१०६१ रुपैयाँ कम रकम प्राप्त गर्छ। उता सर्लाहीमा काम गर्ने नेपाल प्रहरीले रासनबापत दैनिक १९२.२ रुपैयाँ बुझ्दा सशस्त्र प्रहरीले २७१.४० बुझ्छन्। हिमाली जिल्ला संखुवासभा र ताप्लेजुङमा काम गर्ने नेपाल प्रहरीले दैनिक २६७.९५ रुपैयाँ छ। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीले ३४७.३० प्राप्त गर्छन्। सर्लाही, संखुवासभा र ताप्लेजुङमा काम गर्ने सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीले भन्दा ७९.३५ बढी रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।
‘प्रहरीलाई दिने रासन रकम कम भयो। यसले दुई छाक खाना खानै पुग्दैन भनेर बेलाबेला आवाज उठिरहन्छ,’ नेपाल प्रहरीका एक बहालवाला एसपी भन्छन्, ‘रासनबापत सरकारले हामीलाई दिने रकम दक्षिणा चढाए जस्तो मात्रै छ।’ काठमाडौंमा नेपाल प्रहरीको दैनिक रासन रकम २०१.२५ रुपैयाँ छ। जबकी सादा खानाकै १५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। बिहान साँझको खाना र खाजासमेत गर्दा कम्तीमा पनि ४ सय रुपैयाँ घटीले नपुग्ने उनीहरू बताउँछन्।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त कुँवर जिल्ला दररेटको आधारमा रासन रकम समाजोजन हुनुपर्ने बताउँछन्। तर, उनी सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीच रासनमा भएको विभेदको विषयमा केही बोल्न चाहँदैनन्। उनले भने ‘खै यो विषयमा किन फरक गरिएको हो, यो त थाहा भएन। सरकारले गरेको निर्णय हो। समान हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेकै हो। तर, अहिलेसम्म समान छैन।’ अब बन्ने प्रहरीको नियमावलीमा समेत यो विषय नसमेटिएको उनी बताउँछन्। यस्ता विभेदले प्रहरीमा मनोवल घट्ने उनको भनाइ छ।
ब्यारेक सिस्टममा बस्ने र दैनिक कामकाजमा खटिनेमा रासन दर फरक हुनुपर्ने नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन्। सशस्त्र ब्यारेकमा धेरै बस्ने र नेपाल प्रहरी काममा धेरै खटिने भएकाले नेपाल प्रहरी रासन दरमा मर्कामा परेको उनीहरूको तर्क छ। सशस्त्रले स्थापनादेखि नै प्रहरीको भन्दा बढी रासन पाउँदै आएको छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भिडन्त गर्न सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरिएको थियो। त्यो समयलाई मध्यनजर गरी सशस्त्रलाई बढी रासन दर राखिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला स्थापनामा जिम्मेवारी फरक भएकाले सो समयबाटै रासन दर फरक भएको बताउँछन्। ‘सशस्त्र प्रहरी हतियार लिएर हिँड्छ उसको फरक आवश्यकता हुन्छ। यो द्वन्द्वको समयमा स्थापना भएकाले फरक रासनमा परेको हो,’ उनले भने ‘नेपाल प्रहरी गाउँ ठाउँ र समाजसँग घुलमिल हुने हुँदा केही सहज काममा रहेकाले कम भएको हो।’ संख्यात्मक रूपमा नेपाल प्रहरी धेरै भएकाले पनि देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार रासन भत्ता निर्धारण गरिएको प्रवक्ता कोइराला बताउँछन्। ‘समान बनाउने गृहको चाहना त हो,’ उनले भने, ‘तर एकलौटी रूपमा निर्णय गर्न मिल्दैन। क्याबिनेटबाटै निर्णय हुने विषय भएकाले अहिले केही भन्न मिल्दैन।’- अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार।
