काठमाडौं । सरकारले देशलाई अतिरिक्त आर्थिक भार बढ्ने गरी नेपाल प्रहरीमा ७ वटा दर्जागत तह थप्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन गरी हाल कायम प्रहरी महानिरीक्षकसहित ११ वटा तहलाई बढाएर १९ वटा पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीदेखि नायब निरीक्षकसम्म ५ वटा दर्जा रहेकामा त्यसलाई बढाएर १२ पुर्याउन लागिएको हो । पहिलो पटक कार्यालय सहयोगीको पनि निजामतीकै सरह श्रेणी वर्गीकरण गर्न लागिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कनिष्ठ कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि भन्दै दर्जा थप्ने प्रस्तावको मस्यौदा बनाएर गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । दर्जा थप्नेसम्बन्धी नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएमा प्रहरीमा आईजीपीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म १९ वटा तह हुनेछन् । अहिले यो तह ११ वटा मात्रै छ ।
प्रहरीको प्रस्तावबमोजिम गृहले कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थले गृहको प्रस्तावमा सहमति दिए मन्त्रिपरिषदबाट प्रहरी नियमावली संशोधन गरी थपिएका दर्जाअनुसार बढुवा तथा वृत्तिविकाससम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रहरीमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई), वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार गरी तीनवटा दर्जा थप्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै प्रहरी कार्यालय सहयोगीलाई पनि आन्तरिक बढुवाबाट पाँचौं तहसम्म पुग्ने गरी दर्जा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो दर्जागत तह सशस्त्र प्रहरीमा छ ।
कार्यालय सहयोगीको दर्जा अब सेवा अवधि र कार्यसम्पादनका आधारमा कार्यालय सहयोगी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ र पञ्चमसम्म पुग्ने बाटो खुलाएर मस्यौदा बनाइएको छ । कार्यालय सहयोगीको दर्ज्यानी चिह्न हुने छैन तर सेवा सुविधामा निजामतीसरह श्रेणी वर्गीकरणको प्रस्ताव छ । प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए अब सिपाहीबाट हवल्दारमा बढुवा हुने व्यवस्था हट्नेछ । सहायक हवल्दारपछि मात्रै हवल्दार बढुवाका लागि योग्य मानिनेछ । त्यस्तै हवल्दारबाट वरिष्ठ हवल्दार नभई सहायक निरीक्षक हुन पाइने छैन । अहिले सिपाहीबाट सेवा प्रवेश गरेको प्रहरी नियमित प्रक्रियाबाट बढुवा हुँदै गएमा अनिवार्य अवकाशमा जानुअघि निरीक्षकसम्म बढुवा हुन सक्छ तर दर्जा थप्ने प्रस्ताव लागू भए सिपाहीबाट भर्ना भएको प्रहरी वरिष्ठ सईसम्म मात्रै पुग्न सक्छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४ अनुसार प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीदेखि आईजीपीसम्मको दर्जागत संख्या ११ वटा छ । दर्जा बढाउनेसम्बन्धी गृहको पछिल्लो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएमा आईजीपीसम्मको तह १९ पुग्नेछ । दर्जा थप्ने प्रस्तावले करिब ८० हजार जनशक्तिको दरबन्दी रहेको प्रहरीमा आर्थिक भार पनि सोहीअनुसार बढ्ने देखिन्छ । प्रहरीमा कुल दरबन्दी ७९ हजार ५ सय ३८ रहेकामा ७० हजार १३ जनामात्रै कार्यरत छन् । बाँकी जनशक्ति नियमित भर्ना प्रक्रिया नहुँदा रोकिएको हो ।
सरकार परिवर्तनपिच्छे प्रहरीमा दरबन्दी बढाउने होडबाजीले पनि वृत्तिविकासमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरेको छ । माथिल्लो तहमा सीमित दरबन्दी हुने र तल धमाधम जनशक्ति थप्दा बढुवाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसबाटै सिर्जित समस्या समाधान गर्न प्रहरीले कनिष्ठ कर्मचारीका लागि केही दर्जा थप्न लागेको हो । दर्जा थपिएपछि प्रत्यक्ष लाभ लिने र सोहीअनुसार आर्थिक भार पर्ने जनशक्तिको हिस्सा करिब ६८ हजार पुग्छ ।
प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायब निरीक्षकसम्म कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढाउने र यो बीचको दर्जा निश्चित अवधि पार गरेपछि एक तह माथि जाने बाटो खुलाउन केही तह थप्न लागिएको बताए । यसबाट फौजको मनोबल बढाउन सहयोग पुग्ने उनले दाबी गरे । ‘एउटै पदमा लामो समयसम्म काम गर्नुपर्दा खासगरी फिल्ड तहमा खटिने जनशक्तिको मनोबल खस्कने र त्यसको असर प्रभावकारी नतिजा हासिलमा पुगेको कुरा हाम्रा आन्तरिक सर्वेक्षण र अनुगमनबाट पनि देखियो,’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘यो समस्या बीचमा केही पद सिर्जना गरेपछि समाधान हुन सक्छ, त्यही भएर प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर कार्यालय सहयोगीदेखि नायब निरीक्षकसम्म ७ वटा दर्जा बढाउने प्रस्तावको मस्यौदा बनाएर गृहमा पठाएका हौं ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
