बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रविधिमैत्री प्रहरी प्रशासनको विकास गर्नेदेखि प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्नेसम्मका विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् सुरक्षा क्षेत्रका प्राथिमकता:
१. प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थाको लागि प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ । प्रदेश प्रहरी सम्वन्धी विधेयक तर्जुमा गरी प्रहरीको सञ्चालन, व्यवस्थापन र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ । प्रहरीको आफ्नो भवन नभएका स्थानहरूमा प्राथमिकताको आधारमा प्रहरी इकाई भवन निर्माण गरिनेछ । प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी अनुसन्धान ब्यूरो सञ्चालन गरिनेछ ।
२. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई आधुनिक र सुविधायुक्त बनाइनेछ । नेपालगंजस्थित फरेन्सिक ल्याबलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । प्रदेश प्रहरी अस्पतालको स्तरोन्नती गरिनेछ ।
३. प्रदेश प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रविधि मैत्री प्रहरी प्रशासनको विकास गरिनेछ । अपराध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक उपकरणको प्रयोग गरी प्रविधियुक्त अनुसन्धान प्रणालीको माध्यमद्वारा अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । शान्ति सुव्यवस्थाका लागि नागरिक प्रहरी सहकार्यमा जोड दिइनेछ ।
४. सडक सुरक्षा एवम् ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि संवेदनशिल सडक क्षेत्रमा सिसीटिभी जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सडक दुर्घटना कम गर्न जोखिमपूर्ण यात्रालाई निरुत्साहित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सडक दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइनेछ ।
५. प्रदेश भित्र लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढी रहेको स्थान र ओसारपसार गर्ने ट्रान्जिट प्वाइन्टमा कडाइका साथ निगरानी गरिनेछ । लागुपदार्थ विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
६. प्रदेश भित्रका कारागारहरूको आवश्यकता अनुसार निर्माण, पुनर्निमाण एवम् सुदृढीकरण गरिनेछ। कारागारमा रहेका कैदी तथा बन्दीहरूको सकारात्मक सोच विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा कानूनी परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ ।
७. प्रदेशमा आत्महत्याको दरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय तह तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सामाजिक मनोपरामर्शका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
