काठमाडौं । उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा जेठ महिनाभर थप गर्ने तयारी भएको छ । किराना तथा खाद्य पसलसहित डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालनमा गत साता लगाइएको रोक खुला गर्दै निषेधाज्ञा जेठभर थप्ने तयारी भएको हो ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मंगलबार बसेको बैठकमा तीनै जिल्लामा निषेधाज्ञा पुनः केही समय थप विषयमा छलफल भएको र बुधबार निर्णय हुने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन् ।
अब खाद्य पसल खोल्न पाइने
‘जारी निषेधाज्ञा जेठभर लागू गर्ने र किराना तथा खाद्य पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्न खुला गर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले राजधानीसँग भने, ‘थप निर्णय बुधबार हुन्छ ।’
खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर बिहान ९ बजेसम्म खोल्न दिनेबारे छलफल भएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
छलफलमा काम रोकिएकाले निर्माणस्थलमै आवासीय कामदार राखेर निर्माणका काम गर्न दिनेबारे पनि छलफल भएको छ । यी काममा संलग्न हुने कामदार कार्यस्थलभन्दा बाहिर जान पाउने छैनन् भने उनीहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्नेछ ।
कोरोना संक्रमणदर उच्च भएपछि गत १६ वैशाखबाट उपत्यकालगायत देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा कायम छ । प्रसाशनले जारी निषेधाज्ञामा जथाभावी घरबाट बाहिर निस्कन नपाइनेगरी र सवारी साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ ।
पछिल्लोपटक सरकारले कोभिड–१९ अध्यादेश २०७८ ल्याएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा थप कडाइसमेत गर्दै आइरहेको छ । अध्यादेशमा अनुमतिबिना वा बिरामी ओसारपसार प्रयोजनबाहेक सवारीसाधन चलाएर कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
अनुमतिबिना सवारी चलाएको भेटिएमा दुईपांग्रेलाई २ हजार र अन्य सवारीसाधनलाई ५ हजारसम्म जरिमाना लिन सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंद्वारा यसअघि जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
निषेधाज्ञा आदेश व्यक्तिले उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारी तत्काल १ लाख र संस्थाले उल्लंघन गरेमा ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना गराउन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, मास्क नलगाई सार्वजनिकस्थल आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ भने हिँडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा बिनाकाम निस्किनेलाई २ सय रुपैयाँ जरिमाना गराउन सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, खोल्न छुट नदिइएका व्यवसाय खोलेको पाइए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्मका लागि बन्द गराउन सक्नेसम्मको अधिकार अध्यादेशले दिएको छ । यसबाहेक अध्यादेशबमोजिम जारी मापदण्ड पालना नगरे ६ महिनासम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्नेछ ।
उपत्यकामा यसअघि २० जेठसम्मका लागि निषेधाज्ञा कायम गरिएको थियो । जसमा तरकारी तथा दूधजन्य पदार्थका पसल फलफूल, मासु र खाना पकाउने ग्यास तथा खानेपानीका पसल भने सञ्चालनमा रोक लगाएको थिएन । यस्ता पसल बिहान ९ बजेसम्म खोल्न दिइने निर्णय भएको थियो ।
यसअघि, गत ३० वैशाखमा निषेधाज्ञा थप गर्दै दुई साता बढाइएको र त्यसअघि २२ वैशाखमा एक साता थप गरिएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।