काठमाडौं । नेपाली महिलाबाट जन्मिएका कुनै पनि नागरिकले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्दै नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अध्यादेश जारी गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने र बाबु पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हो ।
मधेस केन्द्रबिन्दु बनाएर राजनीति गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले नागरिकता ऐन संशोधनसहित वंशजको नागरिकता माग गर्दै आएको थियो ।
सरकार गठन विषयमा रस्साकसी चलिरहेकै समय सरकारले जसपाको मागअनुरूप नै अध्यादेश जारी भएपछि राजनीतिक फाइदाका लागि अध्यादेश ल्याइएको आरोप पनि लागेको छ । अध्यादेश ल्याउनुपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘अल्पमत’मा रहेका थिए भने संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था थियो ।
त्यसो त, जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले सरकार गठनक्रममा ओलीलाई साथ दिनेगरी यसअघि गत २७ वैशाखमा संसद्मा भएको निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएका थिए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै अध्यादेश आएको बताएका छन् ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उपधारा ४ मा आमा र बाबु पहिचान नभएको तर नेपालमा फेलापरेको नाबालक बाबुआमाको पहिचान नखुलेसम्म वंशज र उपधारा ५ मा बाबुको ठेगान नभएको तर नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ ।
यसअघि, नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नै विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएपछि पारित हुन सकेको थिएन । अहिले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
