काठमाडौँ । यो साता सुरु भएको राष्ट्रसंघीय महासभाको ७४ औं बैठकमा नेपालले ‘आवश्यक परेमा शान्ति सेनाको संख्या बढाउन सक्ने र सन् २०३० भित्रमा तोकिएको सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्न स्रोत/लगानी अपुग रहेको’ भन्दै यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग–समन्वयको अपेक्षा गर्ने भएको छ ।
‘राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनाको मिसनमा यदि आवश्यक परेमा नेपालले थप शान्ति सेना पठाउन सक्नेबारे ध्यानाकर्षण गराइनेछ,’ महासभा बैठकमा सहभागी हुन शनिबार न्युयोर्क जान लागेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने । अहिले विश्वका ११ देशमा रहेका १२ मिसनमा गरेर ५ हजार ९४ नेपाली सेना शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन् । नेपालले सन् १९५८ यता राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत बिभिन्न देशमा सेना पठाउन थालेको हो ।
यसैगरी, सहस्राब्दी लक्ष्यअन्तर्गत २०३० भित्र पूरा गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक जिम्मेवारीका सूचकांकसमेत निर्धारित अवधिमा पूरा नहुने देखिएपछि ‘न्यायसंगत माहोल’ तय गर्न सरकारले राष्ट्रसंघीय मञ्चमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप लगानी तथा स्रोत उपलब्धताका लागि आग्रह गर्ने भएको छ । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा तोकिएका ८ उद्देश्य, १८ लक्ष्य र ४८ वटा सूचकमध्ये अधिकांशमा तोकिएको अवधिमा उपलब्धि देखापर्ने भए पनि स्वास्थ्यलगायतका केहीमा यो पूरा हुने देखिन्न । सहस्राब्दी लक्ष्यमा चरम गरिबी र भोक उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्ति, लैंगिक समानतालाई बढावा र महिला सशक्तीकरण, बाल मृत्युदर घटाउने, मातृ स्वास्थ्यमा उन्नति, एचआईभी एड्स र औलो ज्वरो आदि रोकथाम, पर्यावरणमा स्थिरता तथा विकासका लागि वैश्विक साझेदारी जस्ता लक्ष्य तोकिएका छन् । यी लक्ष्य प्राप्तिमा मुलुकमा रहेका आन्तरिक नीतिहरूमा नीति तथा कानुनी प्रबन्धमा आवश्यक ‘सहजीकरण’ भइसकेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । नेपालले तत्कालीन लक्ष्यका रूपमा सन् २०२२ भित्रमा अल्पविकसितबाट विकासशील र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुने लक्ष्य लिएको छ ।
‘स्वास्थ्य बिमालाई मानव अधिकारको मौलिक अंगका रूपमा स्वीकार्दै चालु वर्षबाट देशका ४४ जिल्लामा यो अनिवार्य स्वास्थ्य कार्यक्रम सुचारु भइसकेको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आगामी वर्ष देशभरका सबै जिल्लामा यो अनिवार्य स्वास्थ्यको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछ । यस्ता उपलब्धिहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर सेयर गरिनेछ ।’ राष्ट्रसंघीय सुधारको कुरामा पनि सामूहिक र एकल रूपमा नेपालले आवाज उठाउने जानकारी उनले दिए । शान्ति र सुरक्षा, मानव अधिकार तथा विकासका ३ प्रमुख आधारमध्ये विकासका आधार प्राथमिकताबाट बाहिर रहेकाले यसमा बढी जोड दिन नेपालले पहल गर्ने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘हामी अतिवाद र आतंकवादका बारेमा स्पष्ट छौं,’ उनले भने, ‘जुनै स्वरूप र अभिव्यक्तिमार्फत आए पनि आतंकवाद भनेको आतंकवाद नै हो । यसका विरुद्ध सिंगो मानवता उभिनैपर्छ भनेर नेपालले स्पष्ट धारणा राख्दै छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले गत वैशाखदेखि सुरु गरेको ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ (बीजीसी) अन्तर्गत विश्वका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपालीको पहिचान गर्दै मुलुकमा आवश्यक जनशक्तिका लागि ‘प्लेटफर्म’ तय गर्न पहिलोपटक अमेरिकाको सिकागो पुगेर मन्त्री ज्ञवालीले यसबारे ब्रिफिङ गर्ने भएका छन् । परराष्ट्रले सुरु गरेको अनलाइन इन्रोल गर्ने प्रणालीमा बितेको ६ महिनामा बाहिरी मुलुक र देशभित्रै रहेका ६ सय ४४ नेपाली दर्तामा आएका छन् । यीमध्ये आधाजसो नेपालभित्रै बसेर विभिन्न तहमा काम गर्ने अथवा काम खोज्नेहरू ‘ब्रेन गेन’ को दर्तामा जोडिएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
