बालक अपहरण र बर्बरतापूर्वक हत्या, प्रहरी कारबाही, प्रतिकार र अपराधीहरूको मृत्यु, भक्तपुरमा भएको जघन्य अपराध सम्बन्धमा भएका यी घटना श्रृंखलाहरूमा समाजका विभिन्न पक्षहरूबाट विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । तथापि, अबोध बालकको अपहरण र हत्याको हृदय विदारक घटना सम्बन्धमा पीडक, पीडित र अपराधको सम्बन्धमा विरोधाभाष तर्क सुनिन्छन् ।
प्रहरीको कारबाहीलाई वाहवाही दिई पीडितप्रति सहानूभूति राखेको समाजका केही तप्काहरूबाट निमेषभरमै त्यस सम्बन्धमा नकारात्मक र आधारहीन टिप्पणीको श्रृंखलाको सुरुवात भयो । निमेषभरमै हामीले आफ्नो सानो परिवारको लालनपालनको लागि विदेशमा नंग्रा खियाउन गएका पिता र जीविकोपार्जनको लागि दिनरात मेहनत गर्ने आमाको संरक्षणमा हुर्किरहेको त्यो अबोध बालकको अपहरण र हत्या गर्ने निर्दयीहरूका कारण परिवार, समाज र बालबालिकाहरूको दिमागमा परेको पीडा र मनोवैज्ञानिक त्रासको अवस्था भुल्यौं ।
हामीले विषम परिस्थितिमा रातदिन खटिएर अपराधीलाई नियन्त्रण गर्न खटिएको प्रहरीको अवस्था र बाध्यतालाई पनि भुल्यौं । यसले समाजमा अपराध, अपराधी र पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण कुन रुपमा विकसित भइरहेको छ भन्ने गम्भीर अवस्थालाई उजागर गरेको छ । यस्ता असामयिक र आधारहीन धारणाहरूबाट समाजमा नकारात्मक असर र मनोवैज्ञानिक त्रासको अवस्था सृजना हुनुका साथै राज्य र यसका संयन्त्रहरूप्रति समेत नकारात्मक धारणा बढ्ने खतरा देखिन्छ ।
अपराधको विश्वव्यापी व्याख्यामा मुख्यतया तीन तत्वहरू समाविष्ट रहेका हुन्छन्ः अपराध, अपराधी र पीडित । न्याय प्रणालीको केन्द्रमा स्वभावतः अपराधीलाई उसले गरेको अपराध अनुरुपको सजाय दिलाउने र पीडितलाई न्याय महसुस गराउने जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । पीडितशास्त्रले अपराध भइसकेपछि अपराधीलाई सजायको अनुभूत गराउने र पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउने जिम्मेवारीको सम्बन्धमा व्याख्या गरेको हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ (२) मा समेत ‘अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ पीडकले सजाय प्राप्त गरेर मात्र पीडितले न्याय महसुस गर्ने अवस्था हुँदैन । क्षतिपूर्तिसहित सामाजिक पुनःस्थापनाको हकसमेत उपलब्ध हुनुपर्दछ । यस प्रावधानले सामाजिक पुनःस्थापनालाई न्यायको महत्वपूर्ण भागको रुपमा अंगीकार गरेको छ तथा पीडितप्रतिको समाजको उत्तरदायित्वलाई समेत इंगित गरेको छ । तसर्थ पीडितलाई न्यायको महसुस गराउने दायित्व सरकार र समाज दुवैको हो ।
पीडितप्रतिको वर्तमान नेपालको सामाजिक प्रतिक्रियाको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने समाज पीडितप्रतिको नैतिक जिम्मेवारीलाई भूलेर पीडकका हक, अधिकारहरूको सन्दर्भहरूमा बढी केन्द्रित भएको विरोधाभाषपूर्ण अवस्था देखिएको छ । विशेष गरी जघन्य अपराधहरूको श्रृंखलाहरूबीच प्रहरीबाट यदाकदा भएका परिस्थितिजन्य कारबाहीहरूलाई ‘इन्काउन्टर’ को रुपमा व्याख्या गरी अपराधको मूल मर्म र पीडालाई छाडेर पीडकप्रति बढी सहानुभूति राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो प्रवृत्ति सामाजिक सुव्यवस्थाको लागि अत्यन्त हानिकारक सावित भैरहेको छ । विगतका वर्षहरूमा प्रहरीबाट भएका अपरेशनहरूको क्रममा मारिएका खुंखार अपराधीहरूको सम्बन्धमा समेत समाज र सञ्चारको तत्काल प्रतिक्रिया सकारात्मक देखिए पनि विस्तारै डनवाद र आपराधिक तत्वहरूलाई प्रश्रय गर्ने प्रकारका प्रतिक्रियाहरूको कारण अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै त्यस्ता आपराधिक समूह वा व्यक्तिहरूबाट भएका अपराधबाट पीडित सयौँ व्यक्तिहरूको भावनामा असंवेदनशील प्रहार भएको हुन्छ ।
सामान्य जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गर्ने आम नेपालीहरूले रगतपसिना एक गरेर कमाएको सम्पत्तिमा आँखा लगाउने, धाकधम्की दिने, जिउज्यानको सुरक्षामा आँच पु¥याउने त्यस्ता अपराधीहरूको कारण बिचल्लीमा परेका सयौँ, हजारौँ पीडितहरू हाम्रो प्रतिक्रियाको केन्द्रमा पर्न नसक्नु अत्यन्त दुःखद हो । यसो भन्दैमा प्रहरीले गरेका सबै कार्यहरू न्यायोचित हुन्छन् नै भन्ने होइन, प्रहरीले गरेका कार्यहरू शंकाको दायरामा आएको खण्डमा अनुसन्धान गर्ने र जवाफदेहिता पुष्टि गर्ने प्रणाली विद्यमान नै छ । गलत गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू निरन्तर अनुसन्धान र कारबाही पनि भैरहेका नै छन् । तर अनुमानको भरमा प्रहरीका कारबाहीहरूलाई सधंै शंकाको घेरामा राखेर कतै हामीले पीडितलाई बेवास्ता गरी न्यायको मर्मलाई नै मार्न खोजेका त छैनौं ?
सभ्य समाजमा कानूनले सबै नागरिकहरूका हक अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । प्रहरीको पहिलो काम नै अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनु हो । त्यस क्रममा आइपर्ने परिस्थितिहरूलाई प्रहरीले सोहीअनुरुप नै नियन्त्रण गर्न कहिलेकाँही अप्रिय निर्णय समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको अपहरण र हत्या गर्न किञ्चित नहिच्किचाउने निर्दयी अपराधीले हातमा बन्दुक भएको अवस्थामा पक्राउ पर्नबाट जोगिन जो कसैमाथि गोली प्रहार गर्न हिचकिचाउँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अपराधीलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अपनाउने तरिका पनि असामान्य नै हुन्छ । तसर्थ असामान्य अवस्थामा प्रहरीले लिएका असामान्य र अप्रिय निर्णयहरू पनि लोक कल्याणको दृष्टिकोणले जायज ठहरिन्छन् । यस्ता कारबाहीहरूलाई समाजको पनि नैतिक समर्थनको आवश्यकता रहिरहन्छ, तब मात्र प्रहरीले सभ्य, सुसंस्कृत र अपराधरहित समाजको निर्माणको लागि अहोरात्र उच्च मनोबलका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दछ ।
तसर्थ विषयान्तर गरेर प्रहरीको मनोबल घटाउनु भन्दा अपराधको जड पत्ता लगाउन तथा अपराधबाट पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउनतर्फ समाजको ध्यान पुग्नु आवश्यक भएको छ । अन्यथा अरुको घरमा आगो सल्केको देखेर रमिता मान्दै गर्दा आफ्नै घरमा आगो सल्किँदा गुहार माग्ने नैतिक साहस पनि जुटाउन गाह्रो पर्न सक्छ । अपराधको छुट कसैलाई पनि हुँदैन । कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन र कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । अपराधलाई कोपिला अवस्थामै निर्मूल गर्नु पर्दछ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको छ र त्यसको लागि प्रहरीहरूले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका हुन्छन्, जसमा समाजले समेत आफ्नो उत्तरदायित्व जिम्मेवार रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ सभ्य समाजको परिकल्पना गर्ने सबै नागरिकहरूले अपराधको पीडालाई प्राथमिकतामा राखेर पीडितका हक र अधिकारहरूको सुनिश्चितताको लागि पैरवी गर्ने तथा जिम्मेवार रुपमा व्यवहार गरी अपराधलाई निरुत्साहन गर्नु जरुरी छ तथा राज्यले पनि समाजमा अमनचैन कायम राख्न तथा जनताका जिउधनको सुरक्षाका लागि अपराधमाथि निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी रहेको छ । अन्यथा दार्शनिक मार्क ट्वाईनको ‘मूर्खसँग कहिल्यै विवाद नगर, तिनीहरूले तिमीलाई पनि आफ्नै स्तरमा झार्नेछन र पराजित गर्नेछन्’ भन्ने भनाइ हाम्रो सन्दर्भमा पनि सत्य साबित हुन सक्नेछ ।
