भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै गर्दा आफ्ना छिमेकीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेका थिए । जसलाई देखाउनका लागि उनले आफ्नो शपथग्रहणको क्रममा दक्षिण एसियाका सबै मुलुकका राष्ट्रप्रमुखहरुलाई निमन्त्रणा दिएका थिए । यद्यपि पछिल्लो करिब चार वर्षको अवधिमा भारतका छिमेकीहरु चीनसँग नजिक देखिएका छन् ।
पाकिस्तानसँगको भारतको सम्बन्ध लामो समययता नै राम्रो थिएन र उसले चीनलाई आफ्नो सहयात्री मुलुक मान्दै पनि आएको छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरुमा भुटानबाहेक सबै मुलुकमा चीनको प्रभाव अत्यधिक बढिसकेको छ । एकातर्फ भारतको सहयोगको योजनाहरु निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ चीन आफ्नो धन तथा शक्तिको प्रयोग गर्दै उक्त मुलुकहरुको सहयोगमा अगाडि देखिएको छ ।
दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)मा भारतले पाकिस्तानलाई राजनीतिक हिसाबमा केही कमजोर पार्ने मौका पाएको थियो । भारतले यो संगठनको माध्यमबाट बाँकी मुलुकहरुलाई बिमस्टेक सम्झौताबाट अगाडि बढाउने योजना अघि सारेको थियो । भारतले छिमेकी मुलुकहरुको संरचनाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका केही योजनाहरुमा तीव्र गतिको विकास गर्दै आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गरेको थियो तर चीनले महत्वाकांक्षी योजना ‘वान बेल्ट, वान रोड’को विषयमा सम्मेलन आयोजना गरेपछि भने यसको लाभ पाउनको लागि भुटानबाहेक सबै मुलुकहरु इच्छुक देखिए । यो योजनालाई भारतले आफ्नो प्रभुत्व क्षीण हुने खतराको रुपमा लिँदै आएको छ ।
माल्दिभ्ससँगको सम्झौता
हालसालै माल्दिभ्सको चीनसँगको भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई सबैभन्दा ठूलो झड्का मानिएको छ । जबकी यो सम्झौताको भारतले पनि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको थियो । यससँगै माल्दिभ्स चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने पाकिस्तानपछिको दोस्रो मुलुक बनेको छ । माल्दिभ्स हिन्द महासागरको कारोबारको लागि निकै महत्वपूर्ण स्थान हो । यो क्षेत्रमा चीनको अन्य केही योजनाहरु पनि अघि बढिरहेका छन् ।
माल्दिभ्सको समग्र ऋणमा चीनको हिस्सा तीन चौथाई रहेको छ । यो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतासँगै माल्दिब्सले स्थानीय अधिकारीहरुलाई भारतीय राजदूतसँग पनि भेट गर्न रोक लगाएको थियो । यतिमात्र होइन, माल्दिभ्सको सरकार समर्थित पत्रिकाले भारतको खुलेर विरोध गरेको थियो ।
श्रीलंकामा बढ्दो प्रभाव
चीन अब श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने तयारीमा देखिएको छ । श्रीलंकाले सामुद्रिक हिसाबमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको हंबनटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षको लागि चीनलाई भाडामा दिने सम्झौता पनि गरिसकेको छ । अहिलेको श्रीलंकाको सरकार भारत निकट देखिन्छ तर अहिले चीनले फालेको जालमा श्रीलंका परिसकेको छ । यो समस्याबाट पार पाउनका लागि श्रीलंकाले आफ्नो उक्त बन्दरगाह चीनलाई दिएको हो ।
नेपालमा वामगठबन्धनको जित
भारतको लागि नेपालमा वाम गठबन्धनको जित पनि टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ । केही समयअघि भएको निर्वाचनमा जित हासिल गरेसँगै अब सरकारको तालाचाबी केपी ओलीको हातमा पुगेको छ । ओली पछिल्लो समय चीनसमर्थकको रुपमा देखिएका छन् । नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई भारतले निकै फरक किसिमको सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएको छ । नेपाल भागोलिक हिसाबमा पनि भारतसँग नजिक रहेको देखिन्छ । यद्यपि नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल र भारतको सम्बन्ध केही चिसिएको छ । चीनले पनि नेपालमा लगानी बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । साथै नेपाल र चीनको बीचमा देखिएको भौगोलिक समस्याको समाधानको लागि चीनले नेपालमा रेल सञ्जाल विस्तारको योजना पनि अघि सारिसकेको छ ।
बंगलादेशसँग रक्षा सम्झौता
चीनको नजिक जाने अर्को मुलुकको रुपमा बंगलादेशलाई लिन सकिन्छ । बंगलादेशसँग लामो समयदेखि रक्षा सम्झौता गर्न चाहन्थ्यो तर बंगलादेशले यो सम्झौता गर्न आनाकानी ग¥यो । बंगलादेश र चीनको बीचमा सन् २००२ मा रक्षा सहयोगको सबैभन्दा ठुलो सम्झौता भएको थियो । चीनले बंगलादेशलाई दुई चिनियाँ पनडुब्बी दिने निर्णय गरेको थियो । यो सम्झौताले भारतलाई समस्याहरु बढाइदिएको छ । अब बंगलादेशको लागि चीन सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक सम्बन्ध रहेको मुलुक बनेको छ । म्यानमारका रोहिंगा शरणार्थीको विषयमा भारतले अघि सारेको नीतिको कारणा पनि भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध केही चिसिएको थियो ।
म्यानमारलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने चिनियाँ प्रयास
रोहिंगा मुद्दामा भारतको अगाडि म्यानमारलाई पनि खुसी पार्ने अवसर रहेको थियो किनकी चीनले यो मुद्दामा बंगलादेश र म्यानमारको बीचमा तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गरेको थियो । चीनले यो समस्या समाधानको लागि रोहिंगाको आवादी रहेको प्रान्तमा आर्थिक कोरिडोरको विकासको प्रस्ताव गरेको थियो । यसर्ला मध्यनजर राख्दै भारतले पनि रखाइन प्रान्तको विकासको कदम उठाउनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको थियो । भारत पनि म्यानमारमा संरचनाको क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरिरहेको छ तर पछिल्लो समय चीनको लगानीमा देखिएको वृद्धिले भने आगामी दिनमा श्रीलंकाजस्तै म्यानमारलाई पनि चीनले आफ्नो पक्षमा पार्नसक्ने देखिएको छ ।
भुटानलाई प्रस्ताव
भुटानले डोकलाम विवादमा भारतको साथ दिएको थियो । वास्तवमा यो विवाद भुटान र चीनको बीचमा रहेको थियो । यसलाई सुल्झाउनको लागि चीनले यसअघि भुटानलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।चीनले भुटानलाई डोकलामको विवाद मिलाउनको लागि अरु केही भूमिहरु दिने प्रस्ताव गरेको थियो । यदि भुटानले यो प्रस्ताव मानेको भए यो भारतको लागि गम्भीर विषया हुनसक्थ्यो । भारतको उत्तर–पूर्व जोड्नका लागि डोकलामदेखि सिलिगुडी कोरिडरको निकै नजिक चीन आउने सम्भावना हुन्थ्यो ।
नेपाल, श्रीलंका र माल्दिब्सको विषयमा भारत सरकारले बढ्दो घटनाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्ध सुधार गर्ने बताएको छ । उसले श्रीलंका र माल्दिब्स आफूहरुको सुरक्षाको विषयमा संवेदनशील रहेको र नेपालमा बन्न लागेको नयाँ सरकारसँग आफ्नो सम्बन्ध सुधार गरेर अघि बढ्ने भारतको भनाइ छ ।
(नवभारत टाइम्सबाट)
