काठमाडौं । प्रहरीमा जवानदेखि निरीक्षकसम्म भर्नाका बेला एकै प्रश्न सोधिन्छ- ‘तपाईंले प्रहरी पेसा नै किन रोज्नुभयो ?’ केहीले देशको शान्ति-सुरक्षा गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको जवाफ दिन्छन्। केहीले इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोड्छन् त केहीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनसँग जोडेर आर्थिक समस्या टार्ने कुरा उठाउँछन्।
प्रहरी जनशक्ति शान्ति-सुरक्षामा खटिएकै छन्। मिसनमा गएकै छन्। तर, सरकारले बेलाबेला खुलाइरहेको भर्ना प्रक्रियामा आवेदन संख्या हेर्दा आकर्षण भने घट्दो देखिन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७४ देखि २०७६ सम्म जवानका लागि तीन पटक भर्ना खुलायो। २०७४ साउन ३१ गते ७ सय ६७ जना जवान माग गरिएकामा ४४ हजार ३ सय ५५ जनाको आवेदन प¥यो। २०७५ असोज १५ मा ६ हजार २ सय ४४ जना माग गरिएकामा ४१ हजार ८ सय ७१ जनाले आवेदन दिए। तुलनात्मक रूपमा धेरै पदमा भर्ना खोल्दा आवेदन उत्तिकै बढ्नुपर्ने प्रहरी मुख्यालयको बुझाइ रहे पनि त्यसअनुरूप हुन सकेन। जवानकै लागि २०७६ भदौ ६ गते ३ हजार ५ सय ९६ जनाको भर्ना खुलाइएको थियो। तर, ३९ हजार ७ सय ३४ जनाले मात्रै आवेदन दिए।
सहायक निरीक्षक (असई) भर्नामा पनि अपेक्षाअनुरूप आवेदन आएन। २०७३ देखि २०७५ सम्म तीन पटक क्रमशः ५ सय ५१, ३ सय १४ र ५ सय २४ जना भर्नाका लागि आवेदन मागिएको थियो। २०७३ मा १८ हजार ९ सय ६५, २०७४ मा १६ हजार ६ सय ६३ र २४ हजार १५ जनाले आवेदन दिए। तुलनात्मक रूपमा यो संख्या पनि कम भएको बुझाइ मुख्यालयको छ।
प्रहरी निरीक्षक भर्नामा पनि उस्तै देखिन्छ। २०७३ जेठमा ८६ जना माग गरिएकामा २ हजार ८ सय ४५, २०७४ साउनमा ९१ जना माग गरिएकामा २ हजार ५ सय ३९ जनाले मात्रै आवेदन दिए। २०७५ असोजमा पुनः प्रहरी निरीक्षक माग भयो। १ सय ८ जना माग हुँदा धेरै आवेदन आउने अनुमान मुख्यालयको थियो। तर, ठीक उल्टो भयो। जम्मा २ हजार ६ सय ८१ जनाले आवेदन दिए।
बढ्दो बेरोजगारीमा पनि युवाहरू किन प्रहरी जागिरमा आकर्षित भएनन् ? पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रहरीमा आकर्षण कम हुनुलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘व्यक्तिले जागिर दुईवटा उद्देश्य राखेर खान्छ, कि माम त कि दाम’, भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले यी दुवै प्रहरीमा सहज छैन। खालि कामको बोझ मात्रै छ।’
भण्डारीका अनुसार प्रहरीले निष्पक्ष सेवा गर्न पाएँ भन्ने अवस्था छैन। ‘राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई आफूखुसी उपयोग गर्न थाले। चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्थामा यो डरलाग्दो कुरा हो। यसले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई गम्भीर दीघकालीन असर गर्छ’, उनी भन्छन्।
विगतमा द्वन्द्वका कारण प्रहरीमा जागिर लगाउन जबर्जस्ती भर्ना लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन्। ‘अहिलेका युवा पंक्तिको सोच अलि फराकिलो छ। उसले काम गरेको समयलाई पैसासँग जोड्छ’, उनी भन्छन्, ‘प्रहरीमा अहिले लगाइने कामको अवधि र उसले पाउने तलबको असमानता पनि कम आकर्षणको मुख्य कारण हो।’
प्रहरी संगठनलाई कानुनभन्दा पनि व्यक्तिको आदेशमा चल्नुपर्ने बनाएपछि स्वाभिमानी व्यक्ति प्रहरीमा भर्ना हुन नजाने केही पूर्वप्रहरी अधिकारी बताउँछन्। पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेशप्रसाद खरेल नेपाल प्रहरीलाई नेताहरूले आफ्नो भ्रातृ संगठनका रूपमा प्रयोग गरेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक दबाबका कारण नेपाल प्रहरीले कानुनअनुसार काम गर्न पाइरहेको छैन। नेताहरूले यो संगठन मेरो पार्टीको भ्रातृ संगठन हो, मैले जे भने पनि मान्नुपर्छ भनेर निमोठिरहेका छन्’, खरेल भन्छन्, ‘कानुनको आदेश हैन व्यक्तिको आदेशका भरमा संगठन चल्नु परेपछि यो पेसामा आकर्षण कम हुनु स्वाभाविक हो।’
प्रहरी पेसा आफैंमा स्वाभिमानी भए पनि परिवर्तित समयमा जीवनयापनमै कठिनाइ भएपछि सर्वसाधारणले अरू पेसा रोज्ने गरेको ठम्याइँ खरेलको छ। भन्छन्, ‘हो हिजो आर्थिक स्वतन्त्रताजस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जान सजिलो थियो। म पाँच वर्ष मिसनमा बसें। त्यो ह्वाइट मनी थियो। यसले मेरो जीवन आर्थिक रूपमा सजिलै चलेको छ। अहिले त्यो अवस्था छैन।’
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर प्रहरीमा आकर्षण घटेको भनेर अहिल्यै विश्लेषण गर्ने बेला नभएको बताउँछन्। ‘प्रहरीका आफ्नै बाध्यता पनि छन्। जिम्मेवारी धेरै छन्। कामको चाप धेरै भयो भन्ने गुनासा पनि छन्,’ प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘बढ्दो आकांक्षा राखेर प्रहरीमा भन्दा धेरै तलब पाइने मनसायले पनि जागिर छाडेका होलान्।’
राजीनामाको लहर
एकातिर भर्ना आकर्षक कम हुनु र अर्कोतिर राजीनामाको लहर चल्नुले शान्ति–सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता प्रहरी मुख्यालयको छ। २०७४/०७५ मा २ हजार ५ सय ६४ जनाले राजीनामा दिए। त्यसैगरी २०७५/०७६ मा ३ हजार ७३ जनाले र २०७६/०७७ मा २ हजार ७७ जनाले राजीनामा दिए। दर्जागत रूपमा हेर्दा राजीनामा दिनेमा सई, असई, हबल्दार र जवानको संख्या ठूलो छ। प्रहरीको यही जनशक्ति फिल्डमा बढी खटिनेमा पर्छ। प्रहरीको कुल संख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या यिनै दर्जाको छ।
पूर्वएआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी यो दर्जाका धेरैले राजीनामा दिनुको पछाडि आर्थिक पाटो नै मुख्य रहेको बताउँछन्। ‘अहिले मिसन पनि छैन। महँगीअनुसार प्रहरीको रासनभत्ता र तलबमा असमानता छ। प्रहरीमा कामको बोझ धेरै छ’, भण्डारी भन्छन्, ‘त्यति नै समय अन्य काममा खटिँदा पैसा धेरै कमाउने देखिएपछि जागिर छाड्छन्।’
उनका अनुसार जवान, असई र प्रहरी निरीक्षकलाई भर्नादेखि तालिम र कार्यालयमा दरबन्दी कायम गर्दासम्म ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ। मुख्यालयका अनुसार प्रहरी निरीक्षकलाई तयारी अवस्थामा काममा लगाउँदासम्म १२ देखि १४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यस्तै, असईको सातदेखि आठ लाख र जवानको पाँचदेखि ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने मुख्यालयले जनाएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सुवास गोतामे लेखेका छन्।
