काठमाडौँ । प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया केही लम्बिने भएको छ । नेपाल प्रहरी समायोजनका लागि तयार पारिएको ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)’ समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा प्रक्रिया लम्बिन सक्ने भएको हो । ओएनएम अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ओएनएम स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगिसकेको छ तर स्वीकृति भएको छैन । प्रहरी समायोजन विधयेक २०७६ यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको छ । “प्रहरी समायोजन तीन महिनाभित्रमा गरिसक्ने योजना हो, ओएनएमले गर्दा अलि समय लाग्ने भयो,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले थपे, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ओएनएम स्वीकृत हुने बित्तिकै समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”
केन्द्र तथा प्रदेश प्रहरीको साङ्गठनिक स्वरूप, संरचना, दरबन्दी र कार्यालयलगायत विभिन्न विषय समेटिएको ओएनएम दुई महिनाअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट छलफल तथा रायका लागि गृह, कानुन र अर्थ मन्त्रालय हुँदै पुनः स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता शङ्कर नेपालले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ओएनएम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नभई सीधै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने भएकाले आफ्नो कार्यालयमा नरोकिएको स्पष्ट गरे । साथै उनले सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलो भएको हुन सक्ने बताए ।
प्रदेश सरकारहरू भने प्रहरी समायोजनमा केन्द्र सरकारले ढिलाइ गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । बागमती प्रदेशका गृहमन्त्री शालिकराम जमकटेलले केही महिनाअघि केन्द्रीय सरकारका कारणले प्रहरी समायोजनमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो गरेका थिए ।
प्रदेश-२ सरकारले नेपाल प्रहरीले मौज्जाद रिक्त दरबन्दीका लागि जनशक्ति माग गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञापन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता कुवेर कडायत प्रहरी समायोजन निजामती सेवाजस्तो सजिलो नभएको बताए ।
ओएनएम स्वीकृत भए पनि प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्न डेढ महिना र पूर्ण समायोजनाका लागि कम्तीमा तीन महिना लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा परिवर्तन भएसँगै प्रहरीको समायोजन अत्यावश्यक छ, उनि भन्छन्, भर्खर विधेयक पास भएको छ, ओएनएम स्वीकृत भएर आउन बाँकी नै छ । त्यसपछि मात्र बल्ल समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
प्रहरी समायोजनका लागि प्रदेश सरकारहरू हतारमा देखिए पनि केन्द्रीय सरकार भने विभिन्न कानुनी झण्झट देखाइ अझै छलफलमा रहेको ओएनएम स्वीकृत नहुनुबाट स्पष्ट हुन्छ । नेपाल प्रहरीमा करिब ७९ हजार पाँच सय जनशक्ति छ ।
सो जनशक्ति केन्द्र र प्रदेशमा समायोजन हुनेछ । प्रदेश सरकारलाई तत्काल जनशक्ति थप्ने अधिकार दिएको छ । मौज्जाद दरबन्दी नै आपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व डीआईजी (नायब महानिरीक्षक) तहको उच्च अधिकृतले गर्नेछन् ।
ओएनएम स्वीकृति भएलगत्तै समायोजनमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीका लागि सूचना जारी गरी दरबन्दी रोज्न दिने र त्यसपछि सङ्घीय समायोजनका लागि बनेको कानुन अनुसार कम्तीमा तीन महिनाभित्र समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी प्रवक्ता कडायतले दिए ।
समायोजन ऐनमा उल्लेख भए अनुुसार ज्येष्ठता, नागरिकतामा उल्लेख घर भएको प्रदेश, हाल कार्यरत दरबन्दी र कर्मचारीको रुचिको आधारमा समायोजन गरिनेछ । त्यसपछि हात-हतियार, सञ्चार उपकरण, कार्यालय वा सम्पत्तिको भागबण्डा लाग्नेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
