काठमाडाैं । प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) तहसम्मका प्रहरीको मात्र प्रदेशमा समायोजन हुने भएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी निर्णय गरी ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ संसद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । करिब एक महिना लामो छलफलपछि विधेयक टुंगो लगाइएको हो ।
गृह मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा व्यापक परिमार्जनसहित संसद् बैठकमा पेस गर्न लागिएको छ । ‘विधेयकलाई संविधानको मर्मअनुसार बनाएका छौँ,’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले भनिन्, ‘संसद् बैठकमा पेस गर्ने तयारीमा छौँ ।’
गृह मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा कुन पदसम्मका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने उल्लेख थिएन । गृहसचिव अध्यक्षताको एक समितिलाई यससम्बन्धी अधिकार दिइएको थियो । राज्य व्यवस्थाले डिएसपीसम्मका प्रहरीलाई समायोजन उचित हुने निर्णय गरेको छ ।
पुल दरबन्दी रहने
समायोजनका क्रममा केन्द्र र प्रदेशमा पुल दरबन्दी रहने भएको छ । समायोजन हुने प्रहरीलाई एकमुष्ट रूपमा प्रदेशमा पठाइने र प्रदेश सरकारले नै उनीहरूलाई विभिन्न कार्यालयहरूमा खटाउनेछ । डिएसपीसम्म मात्र प्रदेशमा समायोजन हुने भएकाले धेरै जिल्लाका इन्चार्ज केन्द्रबाटै खटिनेछन् । केन्द्रमा पनि पुल दरबन्दी बनाएर प्रदेशमा काजमा खटाइने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।
समायोजनका लागि सुरुमा सबै प्रदेशको संगठत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुनेछ । गृहसचिव अध्यक्ष हुने सो समितिमा नेपाल प्रहरीका एआइजी, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिवले सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्नेछन् । सोही समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी तोक्नेछ । ऐन लागू भएको ३० दिनभित्र कर्मचारीको विवरण तयार पार्ने विषयमा पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
ओएनएम सर्वेक्षणपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । सबै प्रदेशको दरबन्दी यकिन भएपछि गृह मन्त्रालयले समायोजनको सूचना निकाल्नेछ । डिएसपीसम्मका सबै प्रहरीले समायोजन हुन चाहेको प्रदेश वा केन्द्र रोजेर समायोजन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ । पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र नागरिकताको ज्येष्ठताको आधारमा गृहसचिव नेतृत्वको समितिले समायोजनको निर्णय गर्नेछ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी
केही सांसदहरूले एआइजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटाउन माग गरे पनि डिआइजी नै खटाउने निर्णय भएको छ । तर, प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदलाई प्रहरी महानिरीक्षक वा अन्य के राख्ने भन्ने टुंगिएको छैन । ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा यससम्बन्धी टुंगो लगाइनेछ । विधेयक हाल राज्य व्यवस्था समितिमै छलफलको क्रममा छ ।
प्रदेशमा डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएपछि केही वर्षसम्म प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरू केन्द्रीय प्रहरीबाट नै खटिने भएका छन् । प्रदेश प्रहरीले ऐन बनाएर प्रहरी भर्ना गरी माथिल्लो तहमा पुगेपछि मात्र प्रदेश प्रहरी सक्षम हुने भएको छ । प्रदेश र केन्द्रीय प्रहरीका जिम्मेवारीबारे समन्वयसम्बन्धी विधेयकमार्फत प्रस्ट पार्न लागिएको छ । केही वर्षसम्म प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीभन्दा केन्द्रीय प्रहरी नै हावी हुने भएका छन् । तल्लो तहमा प्रदेश तथा केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय प्रहरी हुने भएकाले विवादको जोखिम हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
केन्द्रभन्दा प्रदेश प्रहरीको तलब धेरै
विधेयकमा प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीको तलब केन्द्रीय प्रहरीको भन्दा कम हुन नसक्ने उल्लेख छ । अथवा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा कार्यरत प्रहरीलाई अन्यत्रभन्दा धेरै तलब दिन सक्नेछन् । जसअनुसार केन्द्रीय प्रहरीभन्दा प्रदेश प्रहरीमा काम गर्नेहरूको तलब धेरै हुनेछ । राज्य व्यवस्था समितिले दुई ग्रेड मात्र बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा एक तह बढुवाको सुविधा दिइएको थियो । तर, प्रहरीमाथि भने विभेद भएको छ । आजको नयाँपत्रीका दैनिकमा सामाचार छ ।
