दार्चुला । दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित त्रिदेशीय नाकाकारूपमा रहेको सामरिक महत्वको छाङ्रु (गागा) मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीको गुल्म नै राख्ने तयारी थालेको छ ।
बुधबार सशस्त्र प्रहरीको सीमा निगरानी चौकी (बिओपी) स्थापना गरिएको यहाँ १६० सशस्त्र प्रहरी रहने गरी गुल्म नै स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । बिहीबार मात्रै सशस्त्र प्रहरीको इञ्जीनियरको टोली सो क्षेत्रको नापनक्सा गरेर फर्किएको छ । लकडाउनलगत्तै भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान हुनेछ । गुल्ममा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा १६० जनाको टोली रहने छ ।
उक्त गुल्मले कालापानी, लिपुलेक, व्यास गुफा, कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वार तथा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रजस्ता सामरिक महत्व बोकेको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्नेछ । सकेसम्म छिटो गुल्म स्थापना गर्ने तयारी गरिएको र यसबाट सीमा रक्षा, आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण तथा सर्वसाधारणको शान्ति सुरक्षामा महत्वपूर्ण कदम हुने दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।
गुल्मका लागि अपिनम्पा संरक्षित क्षेत्रको मातहतमा रहेको कित्ता नं ३५ को ११५ रोपनी तीन आना जग्गामध्ये तिङ्कर नदीको किनारको १५ रोपनी जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई प्राप्त भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय योजनाअनुरुप संरचना निर्माणका लागि रु ११ करोड रकम विनियोजन गरिसकिएको छ । लकडाउनलगत्तै बोलपत्र आह्वान गरेर भवन निर्माणको काम थालिने गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा डा इन्द्रजीत राईले राससलाई जानकारी दिए ।
सशस्त्र प्रहरीका इञ्जीनियर प्रहरी नायब उपरीक्षक मिलनमान मास्केसहितको टोलीले गुल्मका लागि प्राप्त जग्गाको बिहीबार स्थलगतरूपमा पुगेर आवश्यक नापजाँच गरेको छ । सुरक्षाका दृष्टिले यहाँको सामरिक महत्व रहेकाले सरकारले उक्त क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्य क्षेत्रमा सुरक्षाफौज तैनाथ गर्ने योजना रहे पनि पहिलो प्राथमिकतामा यहाँको गुल्म छ । भवन आधुनिक प्रविधियुक्त र यहाँको वातावरण सुहाउँदो बन्नेछ । बाह्रैमहिना चिसो हुने र जाडोको समयमा अत्यधिक हिउँ पर्ने भएकाले त्यस अनुकूलको संरचना निर्माण गरिने छ । ३२ कोठे दुईतले भवन ‘सी’ आकारको बन्नेछ । ग्यास हिटिङसहितको भवन निर्माण गरिने छ ।
सन् १९६२ मा भारत–चीनसँगको द्वन्द्वका बेला यहाँको कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतले सेना प्रवेश गराएको थियो । त्यो बेला राखिएको सेना अझै कालापानीमा छ । दार्चुलाका प्रजिअ पौडेलका अनुसार पहिले त्यस आसपास क्षेत्रमा नेपालको पाँच इलाका थियो । तिङकर र छाङ्रु नेपालमा छ । नेपालको तिकु र गुञ्जी भारतीय नियन्त्रणमा छ । भारतले काली नाघेर कालापानी तल भएर बग्ने अर्को नदीलाई कालीको नाम दिई सीमा नदी बनाएर विवाद निकाल्दै आएको छ ।
त्यसैले पनि सरकारले यहाँ गुल्मको सोच राखेर त्यस आसपासका सीमा क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको हो । सशस्त्र प्रहरीको नं ५० गुल्मका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्बरबहादुर विष्टले गुल्म बसेपछि सो क्षेत्रको सुरक्षा मजबुत हुने बताए ।
भारतले महाकाली नदी किनारकिनारै सडक बनाएर गुञ्जी, कालापानी, हुँदै लिपुभञ्जाङ पु¥याएको छ । तर नेपालतर्फ कुनै प्रयास छैन । यस्तो अवस्थामा यहाँ सीमा रक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरीएको छ । “राज्यको उपस्थिति अहिलेका लागि ठूलो हो, सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र मात्रै होइन, प्रहरीका दुई समूहसमेत पु¥याएकाले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, जनताको सुरक्षा र सीमा रक्षाका लागि दूरगामी र ऐतिहासिक कदम भएको छ”, प्रजिअ पौडेलले भने । गुल्मका लागि भवन नबन्दासम्म भने मासिक रु २५ हजार भाडा तिर्ने गरी यहाँ सशस्त्रको बिओपी बसेको छ । त्यसको पश्चिमपट्टि १५ रोपनी जग्गामा भवन बन्ने छ ।
गत मङ्सिर २३ गते यहाँलगायत मुलुकका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा ११४ बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । यो सहति १४ स्थानमा मात्रै बिओपी स्थापना भएको छ । अन्यत्र हुनसकेको छैन । यहाँको बिओपी राख्ने निर्णय दार्चुला प्रशासनले विसं २०७५ मै गरेको थियो । सोही क्षेत्र हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्नका लागि सन् २००८ देखि नै यहाँ भारतले सडक निर्माण गरेकामा अहिले उक्त सडक उद्घाटन भएपछि सीमा विवाद चुलिएको थियो । सरकारले त्यसलगत्तै यही वैशाख ३१ गते छाङ्रुमा सुरक्षाकर्मी पु¥याएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले तीन दिन लगाएर आज बिहान यहाँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित बन्दोबस्तीको सामान पु¥याएको छ । हेलिकोप्टरले आठ ट्रिप गरेको र सो क्रममा १९ हजार किलो सामान लगिएको जनाइएको छ ।
यहाँ २१ नेपाल प्रहरी पनि पु¥याइएको छ । त्यसमध्ये १२ तिङ्करमा र बाँकी छाङ्रुको नीतिकुण्ड (सीतापुल सीमानजिक) राखिने दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले जानकारी दिए । यहाँको व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्रुमा ११५ घरधुरी छ । १० किलोमिटर पर रहेको तिङ्करमा ६८ घरधुरी छ । यहाँ दुवै क्षेत्रमा गरेर एक हजार २२० जनसङ्ख्या रहेका छन् । यहाँबाट माथि कालापानी झण्डै १५ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । तिङ्कर १० किलोमिटरमा पर्छ । तिङ्करबाट लिपुलेक अन्दाजी १० किलोमिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय जीतबहादुर बोहराले बताए ।
दार्चुलाबाट उत्तरपूर्वमा पर्ने छाङ्रुबाट लिपुलेक अन्दाजी २५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बताइन्छ । बाटो नभएकाले हिँडेर जान सकिने अवस्था छैन । सशस्त्र प्रहरी आएपछि भने यहाँका स्थानीयमा छुट्टै खुशी छाएको छ । सरकारले शुक्रबारको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको जग्गा समेटेर नक्सा बनाउने घोषणा गरेको छ ।
भारतीय एसएसबी फोर्स र सेनाले सीमा क्षेत्रमा नियमित गस्ती गरिरहेका बेला नेपाली सुरक्षा फौज आउनु महत्वपूर्ण भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा यहाँ सबैभन्दा ठूलो टेलिफोन समस्या छ । त्योसँगै सडकको पनि समस्या छ । सरकारले यहाँ भएर तिङ्कर जाने ८७ किलोमिटर सडक नेपाली सेनालाई बनाउन जिम्मा दिने निर्णय गरेकाले केही आशा पलाएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा थपिँदै लगिने
सरकारले गत मङ्सिर २३ गते यहाँ बिओपी राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको १०७ बिओपी थियो । मङ्सिरमा सरकारले ११४ ठाउँमा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो सहित जम्मा १३ स्थानमा मात्रै बिओपी स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी निर्णयपछि भारतको सीमा क्षेत्रमा १२ र एउटा सङङ्खुवासभाको किमाथाङ्कामा राखिसकिएको छ । तत्कालीन समयमा उत्तरी नाकामा सात र बाँकी दक्षिणी सिमानामा बिओपी राख्ने निर्णय भएको थियो ।
अब हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको कोरला, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला तथा रसुवा र सिन्धुपाल्चोकको सीमा क्षेत्रमा क्रमशः बिओपी राख्ने तयारी यसअघि नै गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । अहिले भने भारतले सीमा अतिक्रमण गरेपछि मात्रै तत्कालै छाङ्रुमा सशस्त्रको टोली पठाइएको हो ।
हाल कायम रहेको १२० स्थानमा सशस्त्रको सीमा निगरानी चौकी रहेको छ । एउटा चौकीमा ३५ सशस्त्र प्रहरी रहेका छन् । एक सुरक्षा चौकीको दूरी झण्डै १७ किलोमिटरको रहेको छ । यसलाई दूरी घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । भारतमा ५३० स्थानमा बिओपी रहेकाले सरकारले त्यही हाराहारीमा नेपाली सीमा क्षेत्रमा पनि सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । रासस
