धनगढी । दार्चुलाको कालापानीभन्दा १३ किलोमिटर वर व्यास गाउँपालिका–१ गागामा स्थापना हुन लागेको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ जना सशस्त्र प्रहरी खटिने भएका छन् ।
बीओपी स्थापनाका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक नारायणबाबु थापाको नेतृत्वमा बुधबार बिहान प्रहरी टोली आउन लागेको प्रहरी नायव उपरीक्षक डम्बरबहादुर विष्टले बताए ।
बीओपी स्थापना गर्दा छ महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न, हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामानहरू खलङ्गामा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । गत मङ्सिर महिनामा नेपाल सरकारले छाङ्रुमा बीओपी राख्ने निर्णय गरे पनि हिमपात र बन्दाबन्दीका कारण ढिलाइ भएको थियो । छाङ्रुमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल गागास्थित स्थानीयको घर भाडामा लिएर बीओपी स्थापना गरिने प्रहरी नायव उपरीक्षक विष्टले बताए ।
छाङ्रुमा सशस्त्रको बीओपी स्थापना गर्न नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको ११ करोड रुपियाँको बजेटमा जेठको पहिलो साता टेन्डर गरेर काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । स्थानीयले भने छाङ्रुमा भन्दा कालापानी वा कौँवामा राज्यको उपस्थिति गराउन माग गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले तत्काल कालापानीनजिक कौँवा क्षेत्रमा नेपाली सेना र सशस्त्रको बीओपी राखे अतिक्रमित भूमिको निगरानी गर्न सजिलो हुने बताए ।
भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनसँग सिमाना जोड्ने गरी ९५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेपछि सरकारले तत्काल कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी खटाउन लागेको जनाएको छ । सन् १९९९ देखि भारतले चीनको तिब्बत जोड्ने उद्देश्यले तावाघाटदेखि द्रुत गतिमा सडक निर्माण गर्न थाले पनि नेपालतर्फको भने २०६५ सालदेखि निर्माणाधीन दार्चुला-तिङ्कर सडकले अझै गति लिन सकेको छैन । नेपाल सरकारले नेपाली सेनामार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि काम सुरु भएको छैन ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक जोड्ने सडकलाई तीव्रता दिन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सहमतिविपरीत दुई वर्षदेखि तम्बाकु, घाटिबगरलगायत नेपाली भूमिमा सडक र काठेपुल निर्माण गरेर स्काभेटर र मजदुरलाई आवतजावत गराउँदै आएको भए पनि समयमै नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेर चार सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न सफल भएको छ । नेपालमा अतिक्रमित भूमि फिर्ताको आवाज उठिरहँदा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट दैनिक चार-पाँचपटक हवाई निरीक्षण भइरहेका छन् । अहिले दार्चुलाको उत्तरी सीमा मानव बस्तीविहीन छ ।
सीमा जोड्ने सडक निर्माणमा भएको ढिलाइ र राज्यको कमजोर उपस्थितिको मौका छोपेर भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर भए पनि नेपालले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने र सीमाक्षेत्रसम्म तत्काल सडक र नियमित सुरक्षा उपस्थिति गराउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
