काठमाडौ । एउटाले मागेजति सबै पाउने, अर्कोले एक तिहाई पनि नपाउने भएपछि गृह मन्त्रालयमा गलफत्ति चल्यो । गनगन बढी भएपछि गृहसचिव रनक्क भए, ‘आ, जेसुकै गर्नुस् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७५ हजार नौ सय २७ जनाको दरबन्दी भएको नेपाल प्रहरीलाई रु. ३९ अर्ब ६४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । तर, प्रहरीको भन्दा ७० प्रतिशत कम जनशक्ति रहेको सशस्त्रलाई त्यहीअनुसार र माग गरेभन्दा धेरै कम रकम दिएपछि गृहमा तीन हप्ताअघि गलफत्ति चल्यो । प्रहरीका आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थप माग भएको दरबन्दी स्वीकृत नभएकोमा दुःख पोख्दै थिए । सँगै रहेका सशस्त्रका आइजी शैलेन्द्र खनाल चित्त दुखाउन थाले, ‘यो माग गरेको, तर केही पनि भएन’ । शैलेन्द्रको गुनासो थियो, भीड नियन्त्रणका लागि प्रहरीको जस्तै वाटर क्यानन, पर्यटकहरूको सुरक्षाका लागि पर्यटक प्रहरीमा सशस्त्रको भूमिका र विमानस्थल सुरक्षामा हिस्सेदारी माग्दा केही पनि सुनुवाइ भएन । सर्वेन्द्रको तर्क थियो, ‘प्यारामिलिटरी (अर्धसैन्य) फोर्स भन्ने, अनि सिभिल पुलिसको अधिकार सबै खोजेर कहाँ पाइन्छ ?’
गृहसचिव सशस्त्रसँग रिसाउनुको कारण हो, खरिदसम्बन्धी । अघिल्ला आइजिपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले ०७४/७५ मा पोशाकसम्बन्धी बोलपत्र रद्ध गरेका थिए । पछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आर्थिक नियमावलीअनुसार गर्न अनुमति दियो । तर, सशस्त्रले गृह र अर्थको सहमति नलिई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइदियो । र, त्यो खर्च आव ०७५-७६ मा विनियोजन भएको बजेटबाट पुर्ताल गरियो । जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको खरिदका लागि बजेट सुनिश्चितताबिना अर्को आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट खर्च गर्नुलाई नियमविपरीत मानिन्छ । गृहमा गलफत्ति चलेलगत्तै यो मामिला ४२ करोड घोटालाका रुपमा अख्तियार पुगेको छ । त्यसरी किनिएका पोशाक भण्डारण गर्नुपूर्व गन्ती समिति बनाएर गणना गर्नुपर्नेमा आईजीपी सचिवालयका अधिकृतको सहभागिता रहने गरी भण्डार महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति बन्यो ।
यसमा चुस्ताका ठेकेदार मित्र लामा, टप बुटका ज्ञानेन्द्र बस्नेत (पुलिसका भूपू सई), उलन र कटनका पिताम्बर मुन्का, हिमाली ज्याकेट, हिमाली बुटका शरण अग्रवाल, स्लिपिङ ब्याग, रुक्स्याक ब्यागका राजु थापाहरूको भूमिका रहेको अख्तियारमा उजुरी छ ।
अर्कातिर विमानस्थलमा एकपक्षीय सुरक्षाका कारण बेला–बेला समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । अरु कर्मचारीका हकमा चेकपोइन्टबाटै प्रवेश गर्नुपर्ने नियम छ । डिपार्चर, अराइभल हल, भन्सारजस्ता सबै ठाउँ पार गर्दै जानुपर्ने, फर्किंदा पर्स, बेल्ट, जुत्ता खोल्नुपर्ने, एयरलाइन्स, भन्सार, अध्यागमन, नागरिक उड्डयनका कर्मचारी, क्लिनर, लोडरसम्मका लागि लागु हुने यो नियमले प्रहरीलाई छुँदैन । फलस्वरुप सुनकाण्डदेखिका अनेकौँ अनियमिततामा प्रहरीको संलग्नता रहँदै आएको छ । तर, विदेशका विमानस्थलमा तीन प्रकारका सुरक्षा निकायले एकापसमा क्रस गर्दै सबैको निगरानी राख्ने गरेका छन् । बहस शुरु भएको छ– नेपालमा पनि त्यस्तै हुनु जरुरी भइसक्यो । त्यस्तो नहुँदा सिसिटिभी मनिटर गर्ने, कहिलेकाँही त्यसको लेन्स दायाँबायाँ गरिदिने, उस्तै परे कतिपय फुटेज बिगार्ने वा इरेज गरिदिनेजस्ता काममा पनि प्रहरी संलग्न हुँदै आएको भेटिन्छ । किनकि सिसिटिभी कसैको एक्लो नियन्त्रणमा छ । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ।
