काठमाडौँ । सरकारले भारत र चीनसँग जोडिएका सबै सीमा नाकामा एक साता आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिणी सीमा नाकाबाट आवागमन तीव्र भएर कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम बढेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नाका बन्द गर्ने निर्णय आइतबार लिएको हो । मानिसको आउजाउ रोकिए पनि सामान ढुवानी नियमित हुनेछ ।
धनुषाको सुनसान जटही नाका । सरकारले स्वास्थ्य जाँच गरेर यो नाकाबाट ओहरदोहर गर्न अनुमति दिएपनि आइतबार भारतमा जनता कर्फ्यूका कारण नाका सुनसान छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि आइतबार पहिलो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार बिहान १० बजेदेखि १६ गते मध्यरातसम्म दुवै छिमेकी मुलुकका सबै नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । उत्तरी सीमामा दुइटा मोटरेबल र अरू चारवटा गरी ६ र दक्षिणी सीमामा ३९ वटा मोटरेबल र १ सय २५ वटा आउजाउ गर्न मिल्ने गरी १ सय ६४ वटा नाका छन् ।
झन्डै ४ घण्टा चलेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले एउटा देशको कोभिड–१९ संक्रमित व्यक्ति अर्को देशमा नछिरोस् भनेर सीमा नाकामा आवागमन रोक्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकमा संक्रमितहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । एउटा देशमा भएको संक्रमण अर्को देशमा नसरोस् भन्नका लागि एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ । धेरै व्यक्तिको आउजाउले संक्रमण फैलिने सम्भावना हुनाले सीमाका सबै नाकामा यात्रु आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।
पछिल्ला १० दिनमा मात्रै पश्चिम गड्डाचौकीदेखि पूर्वी काँकडभिट्टासम्मका दक्षिणी नाकाबाट करिब ८३ हजार मानिस नेपाल भित्रिएका छन् । शनिबार मात्रै गड्डाचौकीबाट करिब १३ हजार भित्रिएका थिए । अनुमान गरिएभन्दा धेरैको आगमन भएपछि सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीतथा हेल्थ डेस्कका प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य जाँचमा हम्मे परेको थियो । भारतमासंक्रमित बढिरहेकाले सीमा खुला हुँदा नेपालमा असर पर्न सक्ने भन्दै कूटनीतिज्ञहरूले समेत नाका बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
यसअघि गत बुधबार सरकारले दुईदेशीय खुला सीमा व्यवस्थापन र कडाइका लागि साझा प्रबन्ध तय गर्न भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चैत १८ गतेसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय सुनाएका थिए । सोमबारदेखि नै देशभित्र पनि लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार कोषमा सरकारले ५० करोड सुरु पुँजी राख्नेछ । कोषमा संघीय सरकारका सबै मन्त्रीले एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने जानकारी दिँदै खतिवडाले त्यसमा कर्मचारी, बुद्धिजीवी, संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन् । कोषको रकम पूर्वाधार निर्माण, उपचार तथा उपकरण खरिदमा खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनाइनेछ ।
सरकारले कोभिड–१९ बाट कोही संक्रमित भइहाले उपचार गर्न चन्द्रागिरि नगरपालिकामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई ‘डेडिकेटेड’ बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री खतिवडाले फ्रन्ट डेक्समा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रेरित गरेर सुरक्षित तरिकाले सेवामा लगाउनुपर्ने भएकाले फ्रन्ट डेक्समा बस्ने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने । ती स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सबै उपकरण उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका लागि छिमेकी राष्ट्र र दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘संक्रमणबाट बच्न औषधि, उपकरण सहयोगी मित्रराष्ट्र, दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा छिटो प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने ।
सीमा नाकामा संक्रमित व्यक्ति फेला परे तत्काल अस्पतालसम्म पुर्याउन ‘प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम’ बनाउने र त्यसका लागि स्वास्थ्य, रक्षा र गृह मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ । ‘संक्रमित भेटियो भने भाग्न नपाउन्, आलेटाले गर्न नपाउन्, आनाकानी हुलहुज्जत नगरुन् भनेर सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल वा क्वारेन्टाइन पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ,’ खतिवडाले भने । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सुरक्षाकर्मीसहितको क्वारेन्टाइन राख्ने निर्णय गर्दै समन्वयको जिम्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई दिएको छ ।
तीन ठाउँमा प्रयोगशाला खोलिने
कोभिड–१९ को संक्रमण परीक्षणका लागि सरकारले थप तीन ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ । काठमाडौंको टेकुमा मात्र परीक्षण हुँदै आएकामा धुलिखेल अस्पताल, बीपी कोइराला अस्पताल धरान र वीर अस्पतालमा पनि कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको हो । मन्त्री खतिवडाले चीनबाट तत्काल चिकित्सक नमगाइने बताए ।
‘चीनबाट चिकित्सक पठाउन तयार छौं भनेर खबर आएको छ । हामी आवश्यक पर्यो भने सहकार्य गर्छौं । तर अहिले नै चिकित्सक बोलाउनुपर्ने स्थिति छैन,’ उनले भने । भारतले औषधि अभाव हुन नदिने बताएको पनि उनले जानकारी दिए । नेपालमा औषधिभन्दा पनि ल्याबमा परीक्षण गर्ने, स्वाब टेस्ट गर्ने केमिकल थप ल्याउनुपर्ने र ल्याब पनि थप स्थापना गर्नॅपर्ने भएकाले तीसँग सम्बन्धित सामग्री आयात गरिने उनले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
