काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक शैलेन्द्र खनालले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल अध्ययन थालेको दाबी गरिएको छ ।
अख्तियार प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले उक्त प्रकरणबारे विशेष अनुसन्धान थालेको स्रोतहरूले दाबी गर्दै भने,‘प्रशासनिकलगायतका विषयमा पनि अति गोप्य अनुसन्धान थालिएको हो ।’
सशस्त्र प्रहरीका लागि चुस्ता, टब बुट, बुट, कन्सन्टिना, उलन र कटन कपडा, हिमाली ज्याकेट, हिमाली बुट, स्लिपिङ व्याग, रुक्स्यान ब्याग, ब्यारेट क्याप झुललगायतको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले छानबिनका लागि फाइल उठाएको दाबी गरिएको हो ।
आइजी खनालको नजिक रहेका ठेकेदारहरू ज्ञानेन्द्र बस्नेत (नेपाल प्रहरीका भूपू सई), पिताम्बर मुन्का, शरण अग्रवाल, राजु थापालगायतले सशस्त्र प्रहरीका लागि आवश्यक सामान खरिदको ठेक्का पाउँदै आएका छन् ।
जसमा बस्नेतले टप बुट, बुट, कन्सन्टिना, उलन र कटनका लत्ता मुन्का, हिमाली ज्याकेट र बुट अग्रवालले ठेक्का पाएका थिए । यस्तै, स्लिपिङ ब्याग, रुक्स्याक ब्याग थापाले ठेक्का गर्दै आएका छन् ।
समग्र ठेक्कामा कम्तिमा ५० करोड माथिको घोटाला भएको सशस्त्र प्रहरी स्रोतको दाबी छ । यहि प्रकरणमा खरिद गरिएका सामानको गुणस्तरीयता, ठेक्का प्रणालीबारे अख्तियारले फाइल अध्ययन गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित चर्को मुल्यमा यस्ता सामग्री खरिद गरिएको तर कमसल सामान भित्राएर भुक्तानी दिइएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि छानबिन थालिएको स्रोतको दाबी छ । ठेक्काबाहेकका काममा पनि नियमविपरित आइजी खनालले काम गरेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
के–केमा भयो भ्रष्टाचार ?
निवर्तमान आइजी सिंहबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक बर्ष ०७४/७५ मा पोशाक सम्बन्धी बोलपत्र रद्द गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आर्थिक नियमअनुसार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर आइजी खनालले गृह र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक बर्ष ०७५/७६ मा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेखेका थिए । ४२ करोड बराबरको उक्त रकम अघिल्लो बर्षको टेण्डर सुनिश्चितताबिना यस आर्थिक बर्षको बजेटबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन, कानुन विपरित हुन्छ ।
यहि क्रममा गन्ति समिति गठन गर्नुपर्नेमा आफ्नो सचिवालयका अधिकारीको सहभागीतामा भण्डार महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी केही सामानको गुणस्तरविभागबाट परिक्षण गरी गुणस्तरता नभएका ठूलो परिमाणको सामान आदेश र प्रभावका आधारमा भण्डारन गरिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । उक्त विषयको उजुरी पनि अख्तियारमा परेको थियो ।
हिमाली पोशाकको विशेष स्पेक हुनु पर्नेमा सामान्य स्पेकबाट नै बढी मुल्य कायम गरी गरिद गरी रुकस्याक झोलाको साटो सामान्य बजारमा पाइने ब्याकप्याक झोला खरिद गरिएको छ, बिना टेन्डर ।
चालु आर्थिक बर्षमा पोशाकका लागि बिनियोजित बजेट केन्द्रबाट नै बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्नेमा माथाहतका कार्यालयबाट ५ लाख भन्दा कम खर्च देखिने गरी रकमान्तर गरी खर्च लेख्न लगाइएको स्रोतको दाबी छ । तर केन्द्रमा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा एउटै स्पेक भएको टोपी खरिद गरी वितरण गरिएको पाइएको छ ।
खनालले निवर्तमान आइजी श्रेष्ठले मासिक सीमा भन्दा कम खर्च गरी बाँकी रहेको अघिल्लो बर्षको बिनियोजित बजेट तीन महिनामा नै नियममिचेर सकिदिए । वैशाख, जेठ र असार महिनामा उनले ७५ प्रतिशत रकम खर्च गरे भने पूँजीगत तर्फको बजेट समेत अन्तिम महिनामा चालु बर्षमा रकामान्तर गरी खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ ।
भाडा तर्फको रकम पनि बोलपत्र आह्वान नगरी सिधै ट्रान्सपोर्ट कम्पनीसँग मोलमोलाईका आधारमा खर्च गरिएको विवरणहरू स्रोतले दिएको छ ।
यता, अख्तियार प्रवक्ता प्रदिपकुमार कोइरालाले भने यस विषयमा उजुरी परे नपरेको वा अनुसन्धानको प्रक्रिया भए नभएको भन्ने बारेमा खोजी गरेर मात्र विवरण उपलव्ध गराउन सकिने बताए । उनले भने,‘विशेष रूपमा मुखैमा हुनेगरी कुनै खास अनुसन्धानका बारेमा जानकारी त हुन्छ तर यस विषयमा हाम्रो अनुसन्धान अभिलेखसँग बुझेर बताउन सकिन्छ । अहिले भन्न सक्ने अवस्था भएन ।’ यसै पनि अख्तियारमा भ्रष्टाचार, अनियमितता नक्कली प्रमाणपत्रलगायतका विभिन्न प्रकरणमा १९ हजार बढी उजुरी रहेको छ ।
हालै मात्र आइजी खनालनिकट मानिने सुनसरीको झुमकास्थित बराह बाहिनीपति डिआइजी मन्दिप श्रेष्ठ नियमविपरित सशस्त्र प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई विदा दिएर उनको राशनवापतको भ्रष्टाचार अभियोगमा छानबिनको दोषी देखिएका थिए । यस्तै, खनाल प्रकरणमा डिआइजी तथा सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता सूरज श्रेष्ठको पनि यो प्रकरणमा संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको थियो ।
प्रचण्ड मौन, प्रधानमन्त्री रुष्ट
आइजी खनालको नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको परिवारसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको छ । उनका पारिवारिक सदस्यसँगको सम्बन्धका आधारमा नै उनले प्रशासनयन्त्रलाई चलाएको पनि दाबी गरिएको छ ।
तर भ्रष्टाचार प्रकरणको विषयको सुइँको पाएका अध्यक्ष प्रचण्ड भने यस प्रकरणमा मौन छन् । यसै पनि भ्रष्टाचारका विविध मुद्दामा सरकार र पार्टीको बदनामी भएका कारण प्रचण्डले केही सुन्न मानेका छ्रैनन् ।
उता, युरोप भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सशस्त्र प्रहरीमा भइरहेका आर्थिक गतिविधिका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । जसका कारण ओली रुष्ट छन् । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको माथाहतमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि सशस्त्र प्रहरीभित्र भएको खरिद प्रकरणको मिहिन अध्ययन गर्ने बताइएको छ ।
यस अभियोग र चर्चाबारे सशस्त्र प्रहरी आइजी खनालसँग सम्पर्क हुन सकेन भने, उनको सचिवालय पनि प्रतिक्रियाका लागि उत्तरदायी भएन । दैनिक नेपाल डट कम बाट साभार।
