काठमाडौं । सुस्त मनस्थिति भएकी महिला राजी भई करणी लिनु दिनु भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणीकै रूपमा हेरिनुपर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले १४ महिनाअघि सो ठहर गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण फैसला भने मंगलबार मात्र आएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको संखुपाटीचौरमा २०७० साल चैत १० गते भएको घटनालाई लिएर सर्वोच्चले सुस्त मनस्थिति भएकी महिला राजी भई करणी लिनु दिनु गरेको भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणीकै रूपमा हेरिनुपर्ने गरी नयाँ नजिर कायम गरेको हो। त्यस्तो नजिर कायम गर्दै सर्वोच्चले सो घटनामा प्रतिवादी बनाइएका देवलाल श्रेष्ठलाई शुरू र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेको छ।
सो घटनामा पीडित भएकी भनिएको ३० (ठ) (नाम परिवर्तन) लाई प्रतिवादीहरू श्रेष्ठ र नवराज तामाङले जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाई सरकारले काभ्रे जिल्ला अदातमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त अदालतले प्रतिवादी दुवैलाई जनही १० वर्ष कैद गरी ५० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। सो फैसलामा चित्त नबुझाई श्रेष्ठद्वारा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरिएको थियो।
अर्का प्रतिवादी तामाङद्वारा शुरू अदालतको फैसलालाई नै स्वीकार गरिएको थियो। तत्कालीन पुनरावेदनले पनि शुरू अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि श्रेष्ठबाट सर्वोच्चमा निवेदन दिइएको हो।
पीडित भनिएकी महिला ३० ९ठ० को सहमतिमा नै आफूले करणी गरेको भनी प्रतिवादी श्रेष्ठबाट बयान भएको थियो। सो बयानमा सहमतिमा गरेको करणीलाई जबरजस्तीको संज्ञा दिन नमिल्ने प्रतिवादीको जिकिर थियो।
सर्वोच्चले मिसिल संलग्न रहेका विभिन्न कागजातबाट पीडित भनिएकी महिला सुस्त मनस्थिति भएको पुष्टि भएको उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ– ‘हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले समेत मानसिक अवस्था ठीक नभएकी महिलाले करणीका लागि सहमति दिन नसक्ने परिकल्पना गर्दै त्यस्तो महिलाले दिएको सहमतिलाई वैधता नदिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।’ आजको नेपाल समाचापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
