फाल्गुन । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको अनुगमनका लागि स्कुटरमा महिला प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ ।
महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले आरक्षण सिट राखे नराखेको, आरक्षण सिटमा सम्बन्धित मानिसलाई राखे नराखेको, ज्येष्ठ नागरिक तथा विद्यार्थीले पाउने छुट दिए नदिएको अनुगमनका लागि महिला ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेको हो ।
सरकारले दिएको छुट र आरक्षण सिट पूर्णरुपले कार्यान्वयन नभएको, खोज्दा अपमानित हुनुपरेको, दुर्व्यवहार गरेको, भाडामा दिइँदै आएको छुट नदिएको, महिलामैत्री नभएको जस्ता यात्रुहरुले यात्रामा भोग्नु परेका समस्याबारे ठाउँको ठाउँ सुनुवाईको लागि आरक्षण सिट अनुगमन टोली खटाईएको कुरा महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिम प्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने - “ सार्वजनिक यातायात प्रति सबैको अपनत्व महशुस गर्न र आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएकालाई सहयोग गर्नका लागि यो टोली परिचालन गरिएको हो ।”
महाशाखाका प्रमुख भएर आएदेखि नै एसएसपि ढकालले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूलाइ सुरक्षित, मर्यादित र यात्रुमैत्री बनाउन आफै सडक पुगेर अनुगमन समेत गरेका थिए र अनुगमन पनि तीव्र बनाएका थिए ।
महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जिबन कुमार श्रेष्ठले भने – “यात्रुहरूले आरक्षणको सिटका लागि आवाज उठाउँदा अरु व्यक्तिका अगाडि खिल्ली तथा उपहासको पात्र हुनु परेको भन्ने जनगुनासोलाई समाधानको लागि २ जना महिला ट्राफिक प्रहरीलाई दैनिक ५० भन्दा बढी सार्वजनिक साधनहरू अनुगमनको लागि परिचालन गरिएको हो, यस टोलीले आजदेखि निरन्तर उपत्यकाको सबै ठाउँमा गई अनुगमन गर्नेछ ।”
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ मा सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा अपांग, जेष्ठ नागरिक, अशक्तका लागि सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै दफा १०९ मा सवारी चालक, यात्री लगायत कसलै पनि कसैसँग अभद्र, अशिष्ट शव्द र भेदभावपूर्ण अनुचित व्यहवहार गर्न नपाइने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी यात्रुवाहक सवारीमा तोकिए बमोजिम सिट सुरक्षित नराखेमा ट्राफिक प्रहरीले एक हजार जरिवाना गराउन पाउँदछ भने भाडामा छुट नदिएमा ३ हजारसम्म जरिवान हुन्छ ।
