काठमाडाैं । सिपाहीलाई बिदामा पठाएर उनीहरूको रासनको पैसा खाएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कारबाहीमा परेका छन् । सुनसरीस्थित नम्बर १ बराह बाहिनीका डिआइजी मन्दीप श्रेष्ठसहित आधा दर्जन अधिकारीमाथि सशस्त्रले कारबाही सुरु गरेको हो । बाहिनीकै प्रहरीले गरेको उजुरीका आधारमा एआइजी नारायणबाबु थापा नेतृत्वको समितिले गरेको छानबिनमा अनियमितता भएको पुष्टि भएको थियो । समितिले केही दिनअघि आइजिपी शैलेन्द्र खनाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तल्लो तहका प्रहरीको रासनभत्ता डिआइजीसहितका हाकिमले लिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सशस्त्रको मुख्यालयले कारबाही अघि बढाएको छ ।
‘जवानहरूलाई महिना लामो बिदामा पठाएर उनीहरूको रासनभत्ता लेखापालले नदिएको पाइयो,’ छानबिन समितिमा रहेका एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘डिआइजीको संलग्नताविना यस्तो सम्भव नभएकाले उहाँमाथि समेत कारबाही गर्न भनेका छौँ ।’ छानबिन समितिले स्थलगत रूपमै अध्ययन गरेको थियो । सशस्त्रका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको बताए ।
नयाँ व्यवस्थापछि झन् बढ्यो अनियमितता
ठेक्का प्रणालीमार्फत रासन वितरण गर्दा कमसल दिएर अनियमितता भएको भन्दै चार वर्षअघि सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई रासनभत्तास्वरूप नगद नै तलबसँगै दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यस्तो व्यवस्थामा पनि तल्लो तहका प्रहरी झनै ठगिएका छन् । ब्यारेकमा बस्ने प्रहरीले ब्यारेकभित्रै खाना खाने भएकाले हरेक महिना रासनभत्ता उठाएर मेस चलाउने गरिएको छ । तर, मेसमा खाना नखाएको दिनको पैसासमेत उनीहरूले पाउँदैनन् । रासनभत्ताको सबै पैसा मेसमा बुझाउनुपर्ने समस्या छ । त्यसमाथि सिपाही/हवल्दारलाई लामो समय बिदामा पठाएर हाकिमले नै रासनभत्ता लिने गरेका छन् । अनियमितताको उजुरी बढेसँगै सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुगमनका लागि टोली बनाएको छ ।
प्रहरी मुख्यालयमा रासन हिनामिनासम्बन्धी दर्जनौँ उजुरी परेका छन् । कतिपयलाई कारबाही भएको छ भने कतिपयले उन्मुक्ति पाउने गर्दछन् । ‘हामीले यसका लागि अनुगमन सेल नै गठन गरेका छौँ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘रासन अनियमितताविरुद्ध कडाइका साथ कारबाही सुरु भएको छ ।’ रासन हिनामिनामा दुई गुल्मपतिलाई हालै कारबाही गरिएको थियो । मुस्ताङको गुल्ममा कार्यरत डिएसपी हरिबहादुर गुरुङ र खोटाङको गणमा कार्यरत डिएसपी धनबहादुर बानियाँलाई गुल्मपतिबाट हटाएर विभागीय कारबाहीसमेत गरिएको थियो । अन्य केही गण र गुल्ममाथि समेत छानबिन भइरहेको छ ।
रासनमा हुने अनियमितता रोक्न हरेक बाहिनी, गण तथा गुल्मले बिदामा रहेका र ड्युटीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीको दैनिक विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयमा टिपाउनुपर्ने भएको छ । त्यसका साथै आकस्मिक निरीक्षण बढाइएको डिआइजी श्रेष्ठले बताए । ‘एसएसपी वा सोभन्दा माथिका प्रहरी अधिकारीले आफू पुगेको क्षेत्रमा आकस्मिक रूपमा छड्के गर्न पाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले रासनलगायत विषयमा रहेको विकृति कम हुने अपेक्षा छ ।’ प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि गोप्य टोली पठाएर आकस्मिक अनुगमनसमेत गर्दै आएको छ । अनुगमनका क्रममा अनावश्यक रूपमा धेरै बिदा दिने इन्चार्जहरूमाथि कारबाही थालेको छ ।
यसरी हुन्छ अनियमितता
सशस्त्र प्रहरी ‘रिजर्भ फोर्स’ भएकाले दैनिक ड्युटीमा खटिनुपर्दैन । त्यसैले कार्यालय प्रमुखले धेरै प्रहरीलाई एकैपटक बिदा दिने गर्छन् । कतिपय कार्यालयमा सिपाही÷हवल्दारलाई एक महिनासम्म समेत बिदा दिने गरिन्छ । कतिपय गणले एकैपटक सयभन्दा धेरैलाई बिदामा छाड्ने गर्छन् । एक प्रहरीले औसतमा दैनिक करिब एक सय ७५ रुपैयाँ रासनभत्ता पाउँछन् । रासनभत्ता हरेक जिल्लामा फरक छ ।
एक महिना बिदा दिएर दुई–तीन दिन मात्र बिदा दिएको देखाउने र बिदा बसेको समयको समेत हाजिर गर्न लगाइन्छ । बिदा बसेको अवधिको रासनको नगद नै दिनुपर्ने हुछ । तर, लेखापालहरूले त्यस्तो पैसा तल्ला तहका प्रहरीलाई दिँदैनन् । यसरी लेखापाल र कार्यालय प्रमुख मिलेर सिपाहीको रासन हडप्ने गरिँदै आएको छ । मेस सञ्चालन गर्दा पनि तोकेअनुसार खाना नदिने तथा बिदाका नाममा अनियमितता हुने गरेका उजुरी मुख्यालयमा पर्ने गरेका छन् । कतिपयले लामो बिदा बस्न पाएपछि त्यो अवधिको रासनभत्ता नलिने गरेका छन् । बिदामा रहेका कर्मचारीको विवरण दैनिक प्रहरी मुख्यालयमा टिपाउनुपर्ने प्रावधान लागू गरिए पनि बिदा दिएको संख्या लुकाउने गरेकोसमेत छानबिनमा खुलासा भएको छ ।
रासनमा नयाँ प्रणाली सिफारिस
एआइजी नारायणबाबु थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले अहिलेको रासन प्रणालीलाई सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । कि सेनाको जस्तै रासन नै दिने नत्र निजी क्यान्टिनमार्फत रासन खुवाउनुपर्ने प्रस्ताव समितिले राखेको छ । अन्य धेरै देशमा ब्यारेकमा बस्ने सुरक्षाकर्मीलाई निजी क्यान्टिनमार्फत रासन खुवाउने गरेकाले त्यही व्यवस्था लागू गर्न उपयुक्त हुने सुझाब समितिले दिएको छ । ‘यसो गर्दा खाएको दिनको तिर्दा पुग्छ,’ समितिका एक प्रहरी भन्छन्, ‘बिदाका नाममा हुने अनियमितता पनि रोकिन्छ । सिपाही/हवल्दारलाई ठूलो राहत हुन्छ ।’ पटक–पटक कारबाही गर्दा पनि रासनमा अनियमितता नरोकिएकाले निजी क्यान्टिनमार्फत खुवाउनु नै उपयुक्त विकल्प भएको समितिको निष्कर्ष छ । आजको नयाँ पत्रीका दैनिकमा समाचार छ।
