काठमाडौं । प्रदेशमातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)सम्म मात्रै रहने गरी आगामी चैतदेखि प्रहरी समायोजन थाल्ने तयारी गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्रमातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाइनेछन् । प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार नै सेवा–सुविधा पाउने उनीहरू प्रदेशकै निर्देशनअनुसार खटिनुपर्नेछ ।
‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएसँगै गृह मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो । ऐन राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार गरेका थिए । संसद्बाट यसअघि नै पास भए पनि सभामुख पद रिक्त हुँदा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेको थिएन, जसकारण प्रहरी समायोजन रोकिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको समायोजन भने दुई वर्षअघि नै भइसकेको छ ।
संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिअनुसार नै डिएसपीसम्मलाई मात्रै प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा कुन दर्जासम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ट थिएन । छलफलका क्रममा नायब निरीक्षक (सइ)सम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सांसदहरूको प्रस्तावअनुसार डिएसपीसम्मलाई समायोजन गर्न लागिएको हो । ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले यस ऐनबमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका पद, दर्जा र त्यसको संख्यासहितको विवरण खुलाई समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गरी सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।’ धेरैजसो जिल्लामा एसपी जिल्ला इन्चार्ज हुन्छन् । डिएसपी मात्र समायोजन हुने भएपछि जिल्लामा केन्द्रबाट खटिने प्रहरीकै नेतृत्व हुनेछ ।
शान्ति–सुरक्षाको काममा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवै खटिएमा नेपाल प्रहरीको कमान्डमा प्रदेश प्रहरीले काम गर्नुपर्ने दफा १२ (७) मा उल्लेख छ । त्यस्तै हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले प्रहरी परिचालन गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । सिडिओहरू संघीय सरकारकै प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा खटिनेछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेश मन्त्रालयकै निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर प्रदेशभित्रै बढुवा सुरु गरेपछि प्रदेशकै प्रहरीहरू जिल्लामा खटिनेछन् । समन्वयका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समन्वय इकाइ स्थापना हुनेछ ।
कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भन्ने तय गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न एक समिति बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव हुनेछन् । ऐन प्रमाणीकरण भएलगत्तै सो समितिको बैठक बसेर समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए ।
ऐन प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र समितिले विवरण तयार पार्नुपर्ने प्रावधान छ । दरबन्दी तय भइसकेपछि गृह मन्त्रालयले समायोजन हुन चाहेको प्रदेश वा संघ रोजेर निवेदन दिन प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना निकाल्नेछ । निवेदन दिने कार्यालय पछि तोकिने गृहले जनाएको छ । कसैले निवेदन नदिएमा पनि उनीहरूलाई मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन गर्न सक्नेछ ।
फागुनभरि दरबन्दी तय, कार्यविधि निर्माण तथा अन्य तयारी गर्न समय लाग्ने र चैतदेखि समायोजनको प्रक्रिया सुरु गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीले प्रोत्साहनस्वरूप दुई ग्रेड बढुवा पाउँछन् । निजामती कर्मचारीलाई एक तहको बढुवा दिइए पनि प्रहरीलाई भने ग्रेड बढुवाको सुविधा मात्र दिइएको छ । प्रदेश प्रहरीको बढुवामा लोकसेवा आयोगको समेत प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान दफा २१ मा उल्लेख छ । राजपत्रांकित कर्मचारीलाई मन्त्रालयले तथा राजपत्रअनंकित कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजनको पत्र दिनेछ । स्वास्थ्यका कारण कसैले समायोजन भएको एक वर्षभित्र राजीनामा दिएमा उनीहरूले समायोजन हुनुभन्दा पहिलेको पदअनुसारको मात्र सुविधा पाउनेछन् ।
कुनै प्रदेश तथा संघमा निवेदन दिनेको संख्या धेरै भएमा पदको ज्येष्ठता र उमेरहदको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन हुनेछ । कुनै प्रदेशमा कम भएमा पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरीलाई खटाइने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार समायोजन भएका प्रहरीको पद रिक्त भएमा त्यसमा प्रदेश प्रहरीले नै भर्ना गर्नेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नै खटिनेछन् । उनलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा केन्द्रीय सरकारले अन्य प्रदेश वा संघअन्तर्गत सरुवा गर्न सक्नेछ । सबै प्रदेशका प्रहरीको समान पोसाक हुने र त्यो संघीय सरकारले तोक्नेछ । त्यसमा सम्बन्धित प्रदेशको लोगो रहनेछ ।
प्रहरी समायोजनमा संघीय गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन हुनेछ । जसमा प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव, कानुन मन्त्रालयको सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्यसचिव हुनेछन् । सो समितिले निर्देशनसमेत दिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
१५ दिनभित्र हाजिर नभए बर्खास्त
समायोजनको निर्णय भएको १५ दिनभित्र हाजिर नहुने प्रहरी बर्खास्त हुनेछन् । बिरामीलगायत विशेष अवस्थामा भने यो प्रावधान लागू हुनेछैन । प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरीको प्रदेशभित्र जुनसुकै कार्यालयमा सरुवा हुनेछ । तर, प्रदेशबाहिर भने सरुवा हुनेछैन । अर्काे प्रदेशमा बिहे गरेको अवस्थामा मात्रै अन्तरप्रदेश पनि सरुवा हुन सक्ने प्रावधान छ । उनीहरूको बढुवासमेत प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ । शान्ति मिसनमा जाने सुविधा, कल्याण कोष तथा प्रहरी अस्पताल तथा विद्यालयका सुविधाको हकमा संघ र प्रदेशका प्रहरीलाई एउटै प्रावधान हुनेछ । पुल दरबन्दीबाट प्रदेश खटिने प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा विभागीय कारबाहीमा प्रदेशका अधिकारीको समेत संलग्नता हुनेछ ।
प्रदेश प्रहरीले सातवटा मुद्दा अनुसन्धान गर्न नपाउने
प्रदेश प्रहरीले सात किमिसका मुद्दा अनुसन्धान गर्न पाउनेछैन । राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी, अध्यागमन, संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी, साइबर अपराधसम्बन्धी कसुर संघीय प्रहरीले मात्रै हेर्ने सुपरिवेक्षणसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, संघीय कानुनबमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कसुर र अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि एकभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिने अपराध, सीमापार अपराध तथा नेपाल बाहिर भएको वा नेपाल बाहिरसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कसुर पनि संघीय प्रहरीले मात्र हेर्न पाउनेछन् ।
कसुरको गम्भीरता, सार्वजनिक हित वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थाका दृष्टिले संवेदनशील रहेका कारण नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयले आदेश दिएको र नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न कुनै अदालतले आदेश दिएको कसुरसमेत नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ । हरेक प्रदेशमा यस्ता मुद्दाको अनुसन्धानका लागि संघीय प्रहरीको कार्यालय स्थापना हुनेछ । यससम्बन्धी थप प्रस्टता संघीय प्रहरी ऐन आएपछि हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल सो ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
समन्वयका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समन्वय इकाइ स्थापना हुनेछ । प्रदेश प्रहरीको बढुवामा लोकसेवा आयोगको समेत प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान दफा २१ मा उल्लेख छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
