गणेश मौनी । छाउपडी प्रथालाई जिल्ला बाट अन्त्य गर्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्नका साथै कानुन कार्यान्वयनमा समेत बिशेष जोड दिन एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले सुझाब दिएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले सिलगढीमामा आयोजना गरेको छाउपडी प्रथा नियन्त्रण सम्बन्धी सय दिने अभियान कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका सहभागिहरुले सो सुझाब दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय दलित संजालका अध्यक्ष कुमार टेलरले परम्परागत रुपदेखि चलिआएको प्रथालाई निर्मुल गर्न कुनै एकल प्रयासले मात्र नभई सामुहीक प्रयासको आवश्यकता रहेको बताए । उनले घरदैलो जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै छाउ बार्ने र बार्न करकाप गर्ने माथि कानुनी प्रक्रीया पनि अघाडी बढाउनुपर्ने सुझाब दिए ।
पद्म पब्लीक मुक्तीनारायण माध्यामीक बिद्यालयका प्राचार्य गिता जोशीले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि हामीले अरुलाई दोष नदिई आफैअडीक भएर लाग्नु पर्ने बताईन् । उनले छाउपडी प्रथाको बारेमा सभा समारोहमा एउटा भाषा र ब्यवहारमा अर्को गर्ने जस्ता बानीले छाउपडी प्रथाले प्रसय पाउने भएको हुदाँ जे बोल्यो त्यैमात्र ब्यवहारमा लागु गर्न आवश्यक रहेको बताईन् । छाउपडी प्रथा सम्बन्धी बनेका ऐन, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयमा जोड दिनु पर्ने समेत सुझाब दिईन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानबअधिकारकर्मि तथा पत्रकार रामहरी ओझाले नेपालको कानुनले छाउपडीप्रथा लाई अपराध मानेकोले अब यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भन्ने कुरा सान्दभिक नभएकोले कानुन सम्बत बिभेद गर्नेलाई कारबाहि प्रक्रीया अघाडी बढाउन सुझाब दिए ।
छाउपडी प्रथाको अन्यका लागि पुरुष भन्दा महिलाहरु बढी सक्रिय हुनुपर्ने दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मंजु मलासीले बताईन् । उनले भनिन् नगरपालिका भित्र कती छाउपडी गोठ छन भन्ने तथ्यांक संकलन भईरहेको त्यसपछी भत्काउनुका साथै अन्य चेतनामुलक कार्यक्रमहरु पनि संचालन हुन्छन्’ जिल्ला ब्यापी रुपमा संचालन भएको अभियानलाई सफल पार्न आफु जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार रहेको समेत प्रमुख मलासीले बताईन् ।
डोटी जिल्लामा पनि छाउपडी गोठ रहेछन भन्ने कुरा अभियान पश्चात मात्र थाहा भएको जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमुख राम बहादुर ऐरले बताए । उनले भने डोटीमा पनि गोठ छन भन्ने थाहा पाउदा साहै दुःख लाग्यो अब अभियानलाई पूर्ण रुपमा सफल पार्न स्थानियतहका प्रमुख, जिल्ला बासी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताए । कार्यक्रममा सुझाब दिने जोकोहीले पनि छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्नका साथै प्रहरी प्रशासनलाई कानुन कार्यान्वयनमा समेत जोड सुझाब दिएका थिए ।
छाउपडी प्रथाका कारण धेरै महिला दिदी बहीनीहरुले अकालैमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा डोटी जिल्लाका दिदी बहीनीहरुले त्यस्तो अवस्था भोक्नु नपरोस भन्ने उद्देश्यले छाउपडी प्रथा सम्बन्धी जिल्लाब्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक नारायण पौडेलले बताए । उनले भने ‘ डोटीमा आज भन्दा १५ वर्ष अघाडी छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान संचालन गरिएको भएपनि त्यती बेला अभियानले निरन्तरता नपाउदाँ पूर्ण रुपमा निमुर्ल हुन सकेन अव फेरी देश ब्यापीरुपमा संचालन भएको यस अभियानलाई डोटीमा पनि सबैले सहयोग गरि अभियानलाई निचोडमा पुर्याउन सबैको दायीत्व रहेको समेत प्रजिअ पौडेलले बताए ।
गृह मन्त्रालयले पुस ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छाउपडी कुरीति नियन्त्रण गर्न पत्र पठाएको थियो । सोही अनुरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले पुस १५ गते छाउपडि प्रथा बिरुद्ध सक्रिय भएर लाग्न र सहयोग गर्न जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस पछी पुस २० गते स्थानिय तहसंगको समन्वयात्मक बैठक गरिएको थियो । बैठकमा स्थानियतहका प्रमुखहरुले छाउपडी विरुद्ध लाग्न गोठ भत्काउने, छाउ बार्नेलाई सरकारबाट पाउने सेवा सुबिधा रोक्न गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
डोटीमा पुस २६ गते देखि डोटी जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी उपरिक्षक दिलीप सिंह देउवाले बताए । उनले भने कानुनले बन्चीत गरिएको छाउपडी कुप्रथा जस्ता कुरुतीको अन्त्यका लागि छाउगोठ भत्काउने अभियान त निरन्तर चलिरहेको छ साथै गोठ मात्र नभई जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई पनि ब्यापक रुपमा अघाडी बढाईने बताए ।
शुक्रबार सम्म प्रहरीले डोटीमा स्थानिय बासीको सहयोग तथा जनप्रतिनिधीको सहभागितामा २ सय १० वटा छाउगोठ भत्काएको छ । बडीकेदार गाउँपालिकाबाट सुरु भएको अभियानले सोही गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरुमा रहेका १ सय २ वटा गोठहरु भत्काईएका छन् । त्यसै गरि जिल्लाका अन्य स्थानिय तह जोरायल गाउँपालिकामा ३ वटा, पुर्विचौकी गाउँपालिकामा ३२ वटा र बोगटान गाउँपालिकाकामा १ सय १ वटा छाउगोठ भत्काईएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ३ अनुसार महिलाहरु रजस्वला भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा राख्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ ।
