काठमाडौं । नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तीन दिने दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७६ आइतबार ३३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी समाप्त भएको छ ।
सम्मेलन समापनका अवसरमा राष्ट्रिय सभागृह भृकुटीमण्डपमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ ले राज्यमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न, कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको हक संरक्षण गर्न फौजदारी न्याय प्रशासन अपरिहार्य हुने बताए ।
कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप हुन नदिन र भएमा कानुनी दायरामा ल्याई कसुरदारलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिने कार्यमा सरकारी वकील र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने चर्चा गर्दै गृहमन्त्री थापाले भने, ‘यस सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षले फौजदारी न्याय प्रशासनको सुदृढीकरण, कानुनी शासन कायम गर्न र मानवअधिकारको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्दछु ।’
मानव मर्यादा विपरितका कार्यहरु सभ्य समाजका लागि शोभनीय नहुने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले भने, ‘कानुनले दण्डनीय बनाएका यस्ता कार्यहरु एवम् अभ्यासलाई निर्मूल गर्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका साथसाथै नागरिक समाजको अग्रसरता अपरिहार्य रहन्छ ।’
विज्ञान र प्रविधिको विकासले अपराध अनुसन्धानमा थपेको चुनौतिलाई सामना गर्न परम्परागत शैलीको अनुसन्धानलाई परिमार्जन गर्दै विशिष्टिकृत अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
लामो समयको प्रयासपछि जारी भएका कानुनको कार्यान्वयनले शान्ति सुव्यवस्था र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीचको यस सम्मेलनले यी दुई निकायबीच कार्यात्मक सहकार्य र समन्वय बढाउन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेलले अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप पारदर्शी एवम् निष्पक्ष बनाउन अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उपलब्धीपूर्ण भएको बताए । फौजदारी न्याय प्रशासनमा अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलका वीच भएको यस सम्मेलनले थप प्रभावकरिता हासिल गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सम्मलेनका निष्कर्षहरुको कार्यान्वयनमा न्याय प्रशासनमा आवद्ध सवै निकायहरु दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ असल नियतमा गरिएको काममा कुनै पनि समस्याहरु नआउने चर्चा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधान र कानुन भन्दा बाहिर नगई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेमा कानुन कार्यान्वयन थप प्रभावकारी भई सफलता हासिल हुने विचार व्यक्त गरे ।
समारोहमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अनुसन्धान र अभियोजन फौजदारी न्यायको अभिन्न अंग भएको चर्चा गर्दै संविधान र कानुनको सफल कार्यान्वयन नै न्याय प्रशासनमा आवद्ध सबै निकायहरुको उद्देश्य रहेको बताए । फौजदारी न्याय कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतिहरुको सामना गर्न यो सम्मेलन फलदायी हुने बताउँदै समाजले पनि न्याय प्राप्तिको लागि न्याय प्रणालीमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे ।
समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले धन्यवाद व्यक्त गर्दै सम्मेलनमा भएका गहन छलफल र विषयगत मन्थनले थोरै समयमा न्याय सम्पादनका लागि उल्लेख्य र यथार्थ पृष्ठपोषण प्राप्त भएको चर्चा गरे । सम्मेलनका उपलब्धीले आगामी दिनमा हाम्रा विधि र प्रकृयालाई स्पष्ट पार्दै कानुनको संशोधनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो नै सम्मेलनको सबैभन्दा सार्थक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हो ।’
प्रहरी महानिरीक्षक खनालले कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका समस्या र व्यवहारिक कठिनाईहरूलाई पहिचान गर्न सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता निर्धारण गरेकोले यस्ता कठिनाईहरूप्रति संस्थागत समाधानको पहल गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीवीच थप सहकार्य गर्न संस्थागत पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सम्मेलनका क्रममा विज्ञहरूबाट गरिएका कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण टिप्पणी र प्राप्त निष्कर्षले आगामी दिनमा न्याय निरूपण प्रकृयालाई थप सहज र गतिशील बनाउने बिचार उनले व्यक्त गरे ।
समारोहमा नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले सम्मेलनको महत्वबारे प्रकाश पार्दै सम्मेलनको नारा अनुरुप नेपाल प्रहरी र सरकारी वकीलहरुले जिम्मेवार भएर काम गरेमा फौजदारी न्याय प्रणालीमा टिकाटिपणी नरहने बताए । भौतिक प्रमाणको संकलन र संरक्षणमा प्रहरी र सरकारी वकीलहरु अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले सम्मेलनमा पारित भएको घोषणापत्र बारेमा जानकारी गराएका उक्त समारोहमा सम्मेलनमा भएका छलफलका विषयको महत्व र प्रभावकारिताबारे सहभागी अनुसन्धानकर्ता प्रहरीकोतर्फबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक कमल बहादुर जिटी, पर्यवेक्षकको तर्फबाट फोरेन्सिक मेडिसिन विज्ञ डा. हरिहर वस्ती, अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलकोतर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुलीले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । विविध विषयमा विस्तृत छलफल, अन्तरक्रिया भएको उक्त सम्मेलनमा विभिन्न विज्ञहरुले कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘व्यावसायिक चरित्र, पारदर्शी व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन न्यायको आधार’ भन्ने अवधारणा सहित शुरु भएको उक्त सम्मेलनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरु, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरु र विधिविज्ञान विज्ञ समेतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु तथा महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएका समेत गरी जम्मा ६ सय २५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
