दीपक वली । प्रहरी कर्मचारीले तीन आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि’ । यसमध्ये ३० वर्ष सेवा अवधि दक्षिण एसिया लगायत संसारमै नदेखिएको व्यवस्था हो । नेपालकै निजामती र सेनामा समेत यो व्यवस्था छैन । अन्यत्र कहीँ नभएको व्यवस्था प्रहरीमा भएकोले यसबाट प्रहरी संगठनमा केही विशेष असर परेको छ ।
यसबाट प्रहरीमा दुई अनौठा कुरा देखिएका छन् : संगठन प्रमुख बारम्बार फेरिने र नेतृत्वमा मूल समूहका मानिसहरू नभई वैकल्पिक छाउने । अर्थात्, आईजीको बाढी आउने र नेतृत्वमा वैकल्पिकहरू हावी हुने ।
आईजीको बाढी
विगतमा प्रहरीको नेतृत्व चार वर्षसम्म निरन्तर बहाल रहने हुन्थ्यो । २०४६ सालपूर्वका सबै महानिरीक्षकहरू चार वर्षसम्म नै पदमा बहाल रहे । २०४६ सालपछि भने त्यस्तो रहेन । मोतिलाल बोहोरा बाहेक कुनै पनि आईजीपीले हालसम्म चार वर्षे अवधि पूरा गरेका छैनन् । झन् पछिल्लो समय एक वर्षमा तीन जनासम्म आईजीपी हुने अवस्था पनि सृजना भएको छ । चार वर्षे पदावधि तोकिएकोमा एक वर्षमा नै तीन जनासम्म आईजी हुने अवस्थाले गर्दा अब नेपालमा प्रहरी आईजीको बाढी आएको जस्तो हुनेछ ।
प्रहरी अधिकृतहरूको छनोट र नियुक्ति नियमित विभागीय काम हो । सामान्यतः यो प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने हो । तर, प्रहरीमा त्यस्तो हुँदैन । यसमा विविध आन्तरिक र बाह्य कारण छन् । एउटा नयाँ नियुक्तिदेखि अर्को नयाँ नियुक्तिसम्मको अन्तराल दुई-तीन वर्षसम्म पनि हुनपुग्छ । लामो समयपछि एकैचोटि पूर्ति गरिने पदमा धेरै कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै नियुक्ति हुने भएकोले छनोट परीक्षाको अन्तिम चरण ‘अन्तरवार्ता’ मा पुगेका उम्मेदबारहरू तोकिएभन्दा बढि संख्यामा नियुक्ति गरिन्छन् । गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले गर्दा प्रहरी अधिकृतको अन्तिम नतिजा ’मूल तालिका’ र ‘वैकल्पिक तालिका’ बनाई प्रकाशित गरिन्छ । त्यसमा थप, कतिपय छनोट परीक्षामा मूल नामावली बाहेककै वैकल्पिक नामावलीको तालिका पनि पहिलो र दोस्रो गरी दुईवटा समेत रहेका छन् । जसवाट एउटै छनोट प्रक्रियामा तीनवटासम्म तालीका र टोली बनेका छन ।
उदाहरणको लागि, २०५१ सालमा सञ्चालित एउटै छनोट प्रतियोगितामा सफल भएका एक सय जना प्रहरी निरीक्षकहरूलाई २०५१ चेत्र ५ गते पहिलो मूल समूह, २०५२ भदौ १९ गते पहिलो वैकल्पिक समूह र २०५२ कार्तिक २७ गते दोश्रो वैकल्पिक समूह गरी तिनवटा समूह बने । एउटै छनोट प्रक्रियामा सामेल भई तीन समूह बनेकोलाई अलग अलग मितिमा नियुक्ति दिइयो ।
प्रहरीमा ३० वर्र्षे सीमा’ ले अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था छ । यो तीस वर्षे व्यवस्थाले गर्दा नियुक्ति पाएको ठीक ३० वर्षमा निवृत्त हुनुपर्छ । एउटै मितिमा नियुक्ति पाएकाहरू एकैदिन अनिवार्य अवकाश पाउने हुन्छन् । तर, एउटै छनोट प्रक्रियामा सहभागी भएको भएता पनि फरक फरक नामावली भएका र फरक फरक मितिमा नियुक्ति लिएका प्रहरी कर्मचारीहरू भने फरक फरक मितिमा नै सेवानिवृत्त हुन्छन । र, हरेक फरक समूहबाट क्रमशः आईजीपी हुने अवस्था सृजना हुन्छ ।
अहिलेका आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल ‘३० वर्ष सेवाअवधि’ को कारण निबृत्त हुँदा उनीसँग नियुक्ति पाएका ब्याचमेट सबैले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । सर्वेन्द्रको पछि सोहि समूहबाट छनोट भएका तर वैकल्पिक भएर पाँच महिना पछि मात्र नियुक्ति पाएको समूहबाट आईजी हुनेछन् । तत्पश्चातको अर्को टोली ४९ साल बैशाखमा नियुक्ति पाएको ब्याच हो । यो ब्याचबाट कोही आईजी भएको करिव ८ महिनापछी सोही टोलीसँग छनोट परीक्षामा सहभागी भई वैकल्पिकको रूपमा नियुक्ति पाएको टोलीबाट आईजीपी हुनेछ । ततपश्चात २०५१ सालमा नियुक्ति पाएको टोलीबाट आईजीपी हुनेछ । यो टोलीपछि यसैका दुईवटा वैकल्पिक टोली भएकोले एउटै वर्षमा अलग अलग तीन टोलीबाट आईजीपी हुनेछन् । एकैवर्षमा तीन जना आईजीपी हुने भएकोले यसलाई ’आईजीको बाढी’ भनिएको हो ।
वैकल्पिक हावी
एक वर्षमा तीन जना आईजी हुने अवस्था भए जस्तै अर्को अनौठो कुरा छ । मूलसूची वा सफल उम्मेदवारको पहिलो नामावलीमा नाम निकाल्न सफल उत्कृष्ट अधिकृतहरू तल्लो तहबाटै अवकाश लिने र सोही समूहको छनोट परीक्षामा थोरै अंक ल्याई वैकल्पिक सूचीमा पुगेका दोश्रो श्रेणीका वैकल्पिक व्यक्तिहरूमा संगठनको कमाण्ड जाने । पहिलो लिष्टका अवकाश हुने र वैकल्पिकहरू आईजी र एआईजी हुने । छनोट परीक्षामा सहभागीको योग्यता र प्राप्तांकको आधारमा वरिष्ठता (सिनियोरिटी) अनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको हुन्छ ।
परीक्षामा सफल र योग्य व्यक्तिहरूले पहिलो लिष्टमा नाम निकालेको हुन्छन् । प्राप्तांकको आधारमा नै मूल नामावली र वैकल्पिक नामावली तालिका निकालिएको हुन्छ । पहिलो लिष्ट भनेको सबैभन्दा बढी योग्य व्यक्तिहरू समावेश हुने लिष्ट हो । त्यसपछिका कम योग्य मानिसहरू दोस्रो नामावलीमा हुने हो । दोस्रो लिष्टमा नाम निकाल्ने व्यक्तिभन्दा पनि कम योग्य व्यक्तिहरू तेस्रो लिष्टमा परेका हुन्छन । राम्रा, योग्य र पहिलो लिष्टमा नाम निकाल्न सफल व्यक्तिहरू नेतृत्वमा नपुगिकन तल्लो तहबाटै हराउनुपर्ने र कम योग्य भएकोले नेतृत्वमा जान पाउने अवस्था प्रहरीमा छ । यो व्यवस्थाले गर्दा योग्य नेतृत्वमा नपुग्ने र कम योग्य नेतृत्वमा छाउने अवस्था सृजना भएको छ ।
वर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको ब्याच आँउदो माघमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछ । उनीसँगै सफल, योग्य र चर्चित ब्याचमेटहरू पनि डिआईजीबाटै सेवामुक्त हुनेछन् । मूल लिष्टमा परी हाल डिआईजी नै रहेका मनोज नेउपाने, सुरेशबिक्रम शाह, केदार रिजाल, दीपककुमार थापा, पिताम्बर अधिकारी, शेरबहादुर बस्नेत लगायत पहिलो लिष्टमा नाम निकाल्नेहरू पनि सर्वेन्द्रसँगै घर जानेछन । उनिहरू तल्लो पदबाटै खुस्किनेछन् । उनीहरूले एकैपटक अवकाश पाएपछी उनिहरूकै ब्याचका वैकल्पिक लिष्टका ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, तारिणी लम्साल लगायत सहजरुपमा नेतृत्वमा पुग्नेछन् । मूख्य टोली अवकाशमा जाने र वैकल्पिक टोलीकाहरू क्रमशः आईजी र एआईजी हुनेछन् ।
यसपछि आउने छ, २०४९ सुरूमा नियुक्ति पाएको हालका डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्रीको टोली । यसमा पनि उही कथा दोहोरिनेछ । शैलेश थापा क्षेत्रीको ब्याचका हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्न कुमार कार्की लगायतका योग्य र सफल अधिकृतहरू एकैपटक घर जानेछन् । त्यसपछि सोही टोलीको वैकल्पिकहरू नेतृत्वमा जानेछन् । भर्खरै महानगरीय प्रहरी कार्यालय सरुवा भएका डिआईजी विश्वराज पोखरेल पनि यहि वैकल्पिक टोलीका हुन् ।
त्यसपछि पालो आउनेछ, २०५१ साल समूहको । यो समूहका दुईवटा वैकल्पिक टोली छन् । यसमा पनि मूल र पहिलो लिष्टका व्यक्तिहरू घर जानेछन् । त्यसपछि नेतृत्व पहिलो वैकल्पिक टोलीमा जानेछ । त्यो टोली पनि एकैचोटी सकिनेछ र दोस्रो वैकल्पिक टोलीमा नेतृत्व जानेछ । वैकल्पिकबाटै आईजी र एआईजी हुनेछन् । र, यो प्रक्रिया क्रमशः दोहोरिनेछ । जे होस्, मूल लिष्टका एकआधमा बाहेक प्रहरी नेतृत्वमा वैकल्पिक टोली नै हावी हुनेछ ।
अन्तमा,
प्रहरी संगठनमा आईजीको बाढी आउने र वैकल्पिक हावी हुने कारण हो– ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ । इतिहास आफै बोल्छ, अप्राकृतिक गठबन्धनले प्रहरीमा यो व्यवस्था जन्मायो । यही ३० वर्षे व्यवस्था नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारक, महानिरीक्षकको कार्यकाल पूर्ण हुन नदिने, सरदर आयु सम्बन्धी सिद्धान्तको उल्टो, समानताको सिद्धान्त विरुद्ध, सीमान्तकृत समुहको हितविरुद्ध, प्रहरी सुधार सुझा आयोगहरुका सिफारिसको विरुद्ध, उच्च तह एक्कासी खाली गराउने, नेतृत्वमा कम अनुभव गराउने, अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको विरुद्ध राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पार्ने किसिमको देखिन्छ ।
२०४९ चैत्र १५ बाट लागू भएतापनि त्यसपर्वका प्रहरी कर्मचारीहरुको हकमा पनि लागू गरिएको यो व्यवस्था पश्चादर्शी र गैरकानूनी पनि हो । यो हट्न सकेको छैन र हट्नेवाला पनि देखिँदैन । किनकि प्रहरीमा मूल तालिका भन्दा वैकल्पिक तालिकाका अधिकृतहरु सधैं बलवान् देखिन्छन् । यिनै बाहुबलीको प्रभावले दुई तिहाई प्राप्त भनिएको यो बलियो सरकार कमजोर हुन्छ । तथापि, ध्यान पुगोस्, यो सरकारले पनि समाधान दिन नसके अरुले दिनेवाला छैनन् । यसैले प्रहरीमा आईजीको बाढी र वैकल्पिक हावीको चक्र लामै समय घुम्ने देखिन्छ ।
