काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजी) शैलेन्द्र खनालले आफ्ना बिश्वासपात्र डीआईजीलाई आफुपछिको आईजी बनाउन जालझेल गरेर सरकारलाई नै गुमराहमा राख्न खोजेको तथ्य फेला परेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता रहेका डीआईजी सुरज श्रेष्ठलाई एआईजी बनाएर आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने आईजी खनालको योजना अन्ततः असफल भएको छ।
भारतले सिमाना मिचेको विवाद चर्किएको बेलामा सिमामा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना गर्न सशस्त्रमा दरबन्दी कम रहेको र दरबन्दी थपिए सशस्त्रले सिमा सुरक्षाको जिम्मा लिने भन्दै चर्को मिडियाबाजी गराएका खनालले सुटुक्क एआईजी दरबन्दी थप्न गरेको प्रयास असफल भएको रहस्य खुलेको छ। गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई दबाब पारेर सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई एआईजी सहित केही पदको दरबन्दी थपको प्रस्ताव गत साताको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पेश गराउन सफल भएका आईजी खनाल र डीआईजी श्रेष्ठ आफ्नो योजना सफल हुनेमा ढुक्क थिए।
तर मन्त्रीपरिषदमा पुगेको फाइलमा दुई एआईजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एआईजी बाहेकको दरबन्दी थपको लागि अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट (ओ एण्ड एम) सर्भेको प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउन निर्देशन दिएपछी खनाल र श्रेष्ठको योजना सफल नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। यद्यपि उक्त मन्त्रीपरिषद बैठकले दरबन्दी थप नगरेपनी सिमा सुरक्षाको लागि भन्दै सिमामा एक सय चौधवटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णयसंगै सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) को संख्या दुई सय एक्काईस पुगेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा जथाभावी दरबन्दी थप गरेर एआईजीको संख्या एघार पुर्याएको थियो। तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै अनावश्यक एआईजी भएको भन्दै डेढ वर्षअघि फाजिल दरबन्दीका एआईजीलाई राजीनामा दिन लगाएर दरबन्दी कटौती गरेको थियो। प्रहरी निरीक्षकको रुपमा नेपाल प्रहरीको १०८ टोलीबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएका डीआईजी सुरज श्रेष्ठ सशस्त्रको आफ्नो ब्याचमा पहिलो नम्बरमा थिए ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले आर्थिक चलखेलका आधारमा जथाभावी एआईजीको दरबन्दी थपेर बढुवा गर्दा श्रेष्ठले बढुवाको फर्म भरेनन् । त्यसबेला उनको ब्याचका राजेश श्रेष्ठ र बाबुराम पाण्डेले मात्रै फर्म भरेका थिए । त्यसबेला राजेश श्रेष्ठ बढुवा भए भने पाण्डे बढुवामा परेनन् । त्यसबेला बढुवा हुनेहरु एआईजीबाटै अवकाश हुने भएकोले आफू आईजी बन्ने योजनाअनुसार श्रेष्ठले फर्म नभरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसबेला आईजी बन्ने लोभमा फर्म नभर्दा अहिले डीआईजीबाटै अवकाश पाउने अवस्था सृजना भएपछि श्रेष्ठ निराश बनेको सशस्त्र मुख्यालय स्रोत बताउँछ।
ओली नेतृत्वको यहि सरकारले दरबन्दी कटौती गरेर सशस्त्रमा कायम गरिएको दुई एआईजीको दरबन्दीमा अहिले पनि तीन एआईजी कार्यरत छन् । एआईजी दरबन्दी रहेको एकेडेमीमा पुष्पराम केसी र मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागमा रामशरण पौडेल कार्यरत छन् । एआईजी नारायणबाबु थापा कार्यरत कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागमा एआईजीको दरबन्दी छैन । ‘कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागका लागि एक एआईजी थप्दा अपुग दरबन्दी स्वतः पूर्ति हुन्छ । श्रेष्ठलाई एआईजी बनाउन दुईटा दरबन्दी आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्युले नै फाइल फिर्ता पठाइदिएपछी एआईजीको दरबन्दी थपको च्याप्टर क्लोज भइसक्यो ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सम्बद्ध उच्च स्रोतले भन्यो।
दरबन्दी कटौती भएपछी दुई बिभाग गाभिएर बनेको कार्य तथा सिमा सुरक्षा बिभागलाई फुटाएर दुई बिभाग बनाउने र सम्पुर्ण बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) हरु प्रत्यक्ष रुपमा सिमा सुरक्षा बिभागले हेर्नेगरि दुई एआईजीको दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रमुख रहने बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) ले गण, बाहिनी हुँदै हेडक्वार्टरमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आईजी खनालले चेन अफ कमाण्ड बिपरित बिओपीले सिधै सिमा सुरक्षा बिभागलाई रिपोर्टिङ गर्ने प्रस्ताव गरेर गृहमन्त्रालयलाई समेत गुमराहमा राख्न खोजेको प्रष्ट देखिएको छ।
सरकारले दरबन्दी थपको प्रस्ताव फिर्ता गरेपछी एआईजी हुँदै भविष्यमा सशस्त्र प्रहरी बलको आईजी बन्ने सपना देखेका डीआईजी श्रेष्ठ अन्ततः यहि पुस १६ मा डीआईजीबाटै अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन्। डीआईजीको पाँच बर्षे पदावधिको कारण श्रेष्ठसंगै डीआईजीहरु बाबुराम पाण्डे र अरबिन्द धितालले समेत अनिवार्य अवकाश पाउदैछन्।
यहि पुस १६ गतेभित्र एआईजीमा बढुवा हुने मौका पाएमा डीआईजी श्रेष्ठ र पाण्डेमध्ये एकले हालका आईजी शैलेन्द्र खनालको अवकाशपछि सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने थिए । अवकाश मिति नजिकिँदै गएपनि डीआईजी श्रेष्ठको स्वार्थमा एआईजीको दरबन्दी थपको लागि चलिरहेको चलखेल भने रोकिएको छैन । अवकाशअघि नै एआईजीको दरबन्दी थपेर बढुवा हुने दाउमा रहेका उनले राजनीतिक लबिङलाई अझै तीव्रता दिएको स्रोतको दाबी छ ।
३० वर्षे सेवाहदको कारण सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी वसन्तकुमार बानियाँ यहि पुस ११ देखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । स्रोतका अनुसार एआईजी दरबन्दी थप गर्न चलखेलमा लागेका आईजी खनालले डीआईजी बढुवाको प्रक्रिया नै रोकेका छन्। गतवर्ष चैतमा रिक्त एक डीआईजी र गत महिना रिक्त एक गरी सशस्त्रमा हाल दुई डीआईजीको पद रिक्त छ ।
तर आईजी खनालले डीआईजी बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । डीआईजी वसन्त बानियाँ, सुरजकुमार श्रेष्ठ, बाबुराम पाण्डे र अरविन्द धितालले अवकाश पाएपछि पुस १६ सम्म डीआईजीको रिक्त पद ६ पुग्छ । त्यस्तै आगामी चैतको दोस्रो साता डीआईजीहरु चिरञ्जीवी अधिकारी र गोविन्द क्षेत्रीले ३० वर्षे सेवाहदको कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । सशस्त्र प्रहरी बलको डीआईजीको लागि हरिशंकर बुढाथोकी, राजेन्द्र बस्नेत, राजेन्द्र शाक्य, किशोर प्रधान लगायतका एसएसपीहरु प्रतिस्पर्धामा छन् ।
